Jaipur news । अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजेश्वर सिंह ने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र में पूर्ण रूप से सम्मिलित डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों को छोड़कर शेष समस्त जिलों में जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अब जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा) भी होंगे।
इस हेतु कार्मिक विभाग द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिये गये हैं।
सिंह ने बताया कि विभागीय गतिविधियां मुख्यतः पाँच क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र, माडा कलस्टर क्षेत्र, बिखरी जनजाति क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में संचालित हैं जिसके अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों एवं माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी, कृषि, उद्यानिकी, जल संरक्षण, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास इत्यादि कार्य किये जा रहे है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित क्षेत्र के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व सिरोही सहित पाँच जिलों में विभागीय उपायुक्त के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित हैं, जबकि सहरिया विकास कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहबाद द्वारा किया जा रहा है।
सिंह ने बताया कि शेष जिलों के माडा क्षेत्रों में विभागीय कार्यक्रमों का संचालन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा) द्वारा किया जा रहा था।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, को पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा) घोषित किये जाने से न केवल विभागीय कार्यक्रमाें के सूचारू संचालन, क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण को गति मिलेगी वरन् विभाग को विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों से समन्वय, सहयोग व सामन्जस्य कायम करने में भी मदद मिलेगी।