जयपुर/ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में प्रस्तुत 2021-22 के अपने बजट को जन कल्याणकारी बताते हुए कहा है कि इस बजट में किसान, मजदूर, विशेष योग्यजन महिलाओं समेत प्रत्येक क्षेत्र को राहत देते हुए कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऐसे शानदार बजट की किसी को उम्मीद नहीं थी, यहां तक कि विपक्ष को भी नहीं। यह बजट हमारी सरकार के वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।
विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में गहलोत ने कहा कि देश और प्रदेश में लॉकडाउन रहा। केंद्र ने हमारे 14 हजार करोड की कटौती कर ली, यहां तक कि राज्य की रेवन्यू भी कम हुई, लेकिन हमने अपने वित्तीय प्रबंधन से पिछले बजट के भी 86 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमने दो प्रतिशत वैट कम किया, लेकिन केंद्रीय ने दूसरे दिन ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, जिससे हमारे वैट कम करने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। यहां तक कि हमें वैट कटौती से एक हजार करोड का भी नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र के कारण जनता को फायदा फिर भी नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय दाम कम हुए हैं, लेकिन हमारे यहां दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि आप देश को लूट रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को सलाह देते हुए कहा कि यदि यही हालात बने रहे तो केंद्र को पेट्रोल डीजल की अलग-अलग कैटेगरी बनानी चाहिए जिससे आम आदमी और गरीब, मजदूर, किसान को राहत मिल सके।
बजट में बिना कोई टैक्स लगाए राज्य के विकास को दिशा देने की बात पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सब जादू से होगा। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि पिछले बजट की घोषणाएं जादू से पूरी हुई है तो इस बार का राजस्व घाटा भी हम जादू से पूरा कर लेंगे। सीएम ने कहा, बजट अनुमान सोच समझकर बनाए जाते हैं। कोरोना के बावजूद हमने पिछले बजट के 86 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिए हैं अतः इस बजट की घोषणाएं पूरी होंगी।
उन्होंने कहा कि बजट की घोषणाएं उचित प्रबंधन से पूरी होती है। हमने इस पर ध्यान दिया। हमने लीकेज को रोक कर रेवेन्यू को हासिल करने पर ध्यान दिया। हमने माइनिंग और जीएसटी के रेवेन्यू को ढंग से मैनेज किया इसलिए हम लोग कोरोना के बावजूद लक्ष्य हासिल कर सके।
उप चुनाव को देखते हुए चुनावी बजट के विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि उपचुनाव तो नहीं लेकिन मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। इस बजट को देखकर विपक्ष के विधायक भी आश्चर्य चकित हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार पांच साल चलेगी और अगली सरकार भी कांग्रेस की बनेगी।
सरकारी नौकरियों की घोषणा पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की अधिकांश भर्तियां ही कोर्ट में अटकी हुई है। अब हमने कार्मिक विभाग से विभाग से नियमों में बदलाव किया है ताकि भर्तियां कोर्ट में नहीं अटके। पिछली बार हमने 82 हजार भर्तियों की घोषणा की थी इस बार 50 हजार भर्तियों की घोषणा की है। उन्होंने युवाओं को भी सलाह दी कि वे सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं भागे, बल्कि स्वरोजगार पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सल हेल्थ बीमा योजना को इस बजट की सबसे खास बात बताते हुए कहा कि इससे वे लोग भी शामिल होंगे जो किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। यहां तक की इनकम टैक्स देने वाले भी केवल 850 रूपये देकर पांच लाख का बीमा ले सकते हैं। यह योजना भारत की अपनी तरह के सबसे अच्छी योजनाओं में से एक है।
कृषि बजट और नई कृषि विद्युत कंपनी बनाने की जरूरत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों पर विशेष फोकस करने के लिए हमने कृषि बजट अलग से जारी करने की घोषणा की है। विद्युत कंपनी की घोषणा भी इसलिए की गई है कि यह यह केवल किसानों का इंटरेस्ट देखेगी। इससे किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को बगैर प्रोसेस के राजकीय सेवा में नहीं ले सकते इसलिए हमने संविदा कर्मियों का अलग कैडर बनाने की बात कही है। इससे उन्हें नई सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिल जाएगी। ऋण माफी से बचे किसानों के लिए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र इसमें दखल दे, लेकिन केंद्र और प्रधानमंत्री जी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि हम वन टाइम सेटेलमेंट के लिए बैंको के संपर्क में है, जल्द ही कोई फैसला होगा।