Jaipur News । पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार डीबी गुप्ता राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। जबकि वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ और शीतल धनखड़ को सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश में एक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के दो पद खाली चल रहे थे, जो अब इन नियुक्तियों के बाद भर गए हैं। मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए करीब 135 दावेदार थे, वहीं सूचना आयुक्त के 2 पदों के लिए 236 दावेदारों में बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, रिटायर्ड आईपीएस और न्यायिक सेवा के अधिकारियों ने आवेदन किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बनी कमेटी की गुरुवार को हुई बैठक पर इन नामों पर विचार हुआ। इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त पद के लिए सीएम के सलाहकार और पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता के नाम पर मोहर लगी और शुक्रवार को राजभवन से भी इसके आदेश जारी हो गए।
सूचना आयुक्त के 2 पदों पर हुई नियुक्ति में शीतल धनखड़ पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की भतीजी हैं, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप धनकड़ की पुत्री हैं। शीतल धनखड़ एमजीडी स्कूल और लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली से पढ़ी हैं। वर्तमान में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभा रही थीं। सूचना आयुक्त के दूसरे पद पर वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ को नियुक्त किया गया है। बारेठ बीबीसी में वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, वहीं पूर्व में हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म और मॉस कम्युनिकेशन में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इससे पहले भी सूचना आयुक्त के 1 पद पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा दायित्व संभाल चुके हैं और अब यह दायित्व वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ संभालेंगे।
मुख्य सूचना आयुक्त बनने के बाद डीबी गुप्ता ने कहा कि सरकार ने जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, उसे वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। सही समय पर सही सूचना व्यक्ति को मिले और उसे दफ्तरों के चक्कर नही काटने पड़े, इसको लेकर टीम के साथ काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार का दुरुपयोग नहीं हो और प्रोफेशनल्स पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता होगी। यह एक संवैधानिक पद है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह आम जनताओं की समस्याओं को पूरा करने वाला पद है। उनकी प्राथमिकता समय पर लोगों को सूचना मिले, लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े और पेंडेंसी खत्म करने की होगी।
गुप्ता ने कहा कि 2 अक्टूबर 2019 को जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। उस समय वे मुख्य सचिव थे। मुख्यमंत्री गहलोत की सूचना पोर्टल का शुभारंभ करने की मंशा थी कि लोगों को अधिक से अधिक जानकारियां सूचना पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त हो जाए। सूचना के अधिकार में वही व्यक्ति सूचना मांगे जिसको व्यक्तिगत सूचना लेनी है। अब सरकार की मंशा के अनुरूप सभी को साथ लेकर काम किया जाएगा। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं हो, इसे प्रभावी रूप से देखा जाएगा।