गुर्जरों को पांच फीसदी आरक्षण को चुनौती

  जयपुर। गुर्जर सहित पांच जातियों को अलग से एमबीसी वर्ग में पांच फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ  हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जिस पर खंडपीठ संभवत: अगले सप्ताह में सुनवाई करेगी। अरविन्द शर्मा और बादल वर्मा की ओर से पेश याचिका में राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को …

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March 3, 2019 8:27 am

 

जयपुर।
गुर्जर सहित पांच जातियों को अलग से एमबीसी वर्ग में पांच फीसदी आरक्षण देने के खिलाफ  हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। जिस पर खंडपीठ संभवत: अगले सप्ताह में सुनवाई करेगी।
अरविन्द शर्मा और बादल वर्मा की ओर से पेश याचिका में राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने आपात स्थितियों का हवाला देते हुए इन जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में पांच फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया है। सरकार ने यह आरक्षण इनकी जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए दिया है। जबकि संविधान के तहत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नहीं किया जा सकता।
यह सिर्फ  शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर ही दिया जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार ने गुर्जरों के उग्र आंदोलन को रोकने के लिए मजबूरी में यह अधिनियम पारित किया है। सरकार ने रेलवे ट्रैक और हाईवे जाम कर बैठे गुर्जरों से मौके पर जाकर दवाब में यह कार्रवाई की है। याचिका में मुख्य सचिव और डीओपी सचिव सहित कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला व हिम्मत सिंह को पक्षकार बनाया गया है।

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