जयपुर। राजस्थान में पहले पेपर लीक को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा था और अब नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने को लेकर पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है और इससे सरकार की जबरदस्त पूरे देश में खिड़की हो रही है करना प्रदर्शन और हंगामा हो रहा इसी को लेकर केंद्र सरकार ने प्रतियोगिकी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लिख होने के मामलों की शक्ति से रोकथाम करने के लिए लोक परीक्षा कानून 2024 (पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024) लागू कर दिया है जिसके अधिसूचना देर रात्रि को जारी की गई है जो शायद पहला मौका है कि मध्य रात्रि को किसी कानून की अधिसूचना जारी की गई है।
लोक परीक्षा कानून इसी साल फरवरी में पारित हुआ था, सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसे ‘लोक परीक्षा कानून 2024’ (पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024) नाम दिया गया है। इसके लागू से प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने पर एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
नीट पेपर लीक और यूजीसी-नेट परीक्षा कैंसिल होने को लेकर देशभर में हंगामा है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने ‘लोक परीक्षा कानून 2024’ अधिसूचित किया है। इस कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। इसके तहत 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाने या बैन होने या भारीभरकम जुर्माने की की सजा मिल सकती है।
पेपर लीक कानून के दायरे में वे सभी परीक्षाएं हैं जिन्हें सार्वजनिक परीक्षा निकाय आयोजित करते हैं या फिर ऐसे संस्थान आयोजित करते हैं जो केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। इसमें कई बड़ी परीक्षाएं शाामिल हैं। कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की प्रतियोगी परीक्षा, बैंकिंग भर्ती परीक्षा और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल हैं।