Jaipur News।भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के ब्याजरहित व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते खोले जाने के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। पूनियां ने राजस्थान सरपंच संघ की जयपुर जिला शाखा के एक ज्ञापन का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री गहलोत से सरपंच संघ की समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का भी आग्रह किया है।
प्रदेशाध्यक्ष पूनियां ने पत्र में बताया कि राज्य सरकार ने आदेश जारी कर ग्राम पंचायतों के नेशनलाइज्ड बैंक में चल रहे खातों के स्थान पर अपने नियंत्रण वाले खातों से लेन-देन की व्यवस्था की है।
ये खाते ब्याजरहित व्यवस्थाओं के तहत है। ऐसे में ग्राम पंचायतों को संवैधानिक रूप से प्राप्त वित्तीय स्वतंत्रता समाप्त की जा रही है। सरपंच संघ इसी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। पूनियां ने बताया कि सरपंच संघ जिला शाखा जयपुर की ओर से उन्हें इस संबंध में दिए गए ज्ञापन में ध्यानाकर्षित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा गत दो सालों से एसएफसी (राज्य वित्त आयोग) के तहत ग्राम पंचायतों को बजट आवंटित नहीं करने से गांवों की सरकार का खजाना खाली पड़ा है। इससे गांवों में विकास कार्य ठप पड़ गए हैं।
ग्रामीण सडक़, पानी समेत अन्य समस्याओं के लिए सरपंचों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ग्राम पंचायतों में बजट नहीं होने के कारण नए चुने गए सरपंचों के सामने विकास कार्य करवाने के किए गए वादे पूरा करना मुश्किल हो रहा है।
पूनियां ने पत्र में बताया कि मानदेयकर्मियों के भुगतान के लिए भी ग्राम पंचायतों में बजट नहीं है। छठें वित्त आयोग का गठन अबतक नहीं हो पाया है। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई राशि ग्राम पंचायतों को नहीं मिल पाई है। सरपंच संघों ने इन समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पूनियां ने मुख्यमंत्री से इन समस्याओं के समाधान का आग्रह किया है।