जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत(Ashok Gehlot) ने जेल परिसर में ड्यूटी करने वाले जेल विभाग के सरकारी एवं संविदा पर लगे कर्मचारियों को भी पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वायत्त शासन विभाग सहित अन्य फ्रंटलाइन कोरोना वारियर्स की तर्ज पर ड्यूटी पर रहते हुए कोविड-19 संक्रमण के कारण मृत्यु होने पर 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस संबंध में जेल विभाग द्वारा वित्त विभाग भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया था कि जेल विभाग के कर्मियों ने भी लॉकडाउन के समय जेल परिसर में ड्यूटी करते हुए कोरोना संक्रमण के खतरे का सामना किया है। जयपुर केन्द्रीय जेल सहित भरतपुर एवं बूंदी की जेलों में कई बंदी कोरोना संक्रमित पाए गए थे।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई जेल विभाग की समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताई थी।