Jaipur news / अशफाक कायमखानी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व मे कांग्रेस के 2013 का आम विधानसभा चुनाव कांग्रेस की पांच साल सरकार चलने के कामकाज के आंकलन पर लड़ने से आये परिणाम मे मात्र 21 सीट पर कांग्रेस आकर अटक जाने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने कांग्रेस को सम्भालने के लिये अशोक गहलोत के बजाय सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दिल्ली से राजस्थान भेजा।
पायलट के अध्यक्ष पद पर पदस्थापित होते ही राजस्थान मे जगह जगह घूम घूम कर पार्टी के लिये मेहनत करने व जनता की नब्ज टटोलने के बाद बनाई सकारात्मक कार्ययोजना पर अमल करने पर पहले विधानसभा सभा उप चुनाव जीते फिर अजमेर-अलवर लोकसभा के उपचुनाव भी जीत कर कांग्रेस की राजस्थान मे वापसी का स्पष्ट संकेत दिया। उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं मे नये जौश का संचार होने से उनका मनोबल फिर से आसमान छुने लगा।
पायलट के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर विपरीत परिस्थितियों मे विधानसभा व लोकसभा के उपचुनाव जीतने के बावजूद वो खुश होकर घर नही बैठे। बल्कि लगातार उनके जनता के मध्य रहकर राजनीतिक तौर पर मेहनत करने का परिणाम यह आया कि 2018 मे आम विधानसभा चुनाव मे कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने दावा ठोका तो दिल्ली मे बैठे नेताओं ने उनके दावे को ठुकरा कर राजस्थान की जनता पर अशोक गहलोत को थोप दिया।
सचिन पायलट का दावा मजबूत होने के बावजूद पहले दो दफा इसी तरह गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद ऐन केन गहलोत ही फिर मुख्यमंत्री बन गये। जबकि इसके विपरीत कांग्रेस का मतदाता व राजस्थान की जनता मात्र सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रुप मे देखना चाह रही थी।
अगर अशोक गहलोत उस समय जीद को त्याग कर तीसरी दफा मुख्यमंत्री बनने की जीद नही करके पद मोह त्याग कर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर स्वयं कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति मे जाकर पार्टी के लिये काम करते तो आज कांग्रेस पार्टी के लिये बेहतर साबित होता।
अशोक गहलोत की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस की भारत मे सत्ता होने के साथ हुई ओर उनका अधिकांश समय सत्ता के साथ सत्ता सुख मे गुजरा है। पहली दफा 2014 मे मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विपक्ष की राजनीति मे कांग्रेस के आने के पर उनका बीना सत्ता के सूख के गुजरने लगा तो जीद करके राजस्थान के मुख्यमंत्री बन कर सत्ता सुख भोगने लग गये।
गहलोत ने आज कहा कि पिछले ढेढ साल मे उनकी सचिन पायलट से बात तक नही हुई है। यह बडा सोचनीय विषय है कि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री मे आपस मे संवाद तक नही हो रहा तो पार्टी की हालात क्या हो सकती है।
कांग्रेस पार्टी की मरकजी लीडरशिप 2014 के बाद से काफी कमजोर हो गई लगती है। वहां अधिकांश उन नेताओं का कोकस बन चुका है जो जनता मे जाकर सीधे तोर पर विधानसभा व लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत तक जुटा नही पाते है। केवल मात्र वो नेता एक दुसरे के लिये राज्यसभा जाने का रास्ता बनाने मे लगे रहते है।
उनके अपने नेता के प्रति आदर व सम्मान की असलियत भी तब सामने आई जब लोकसभा मे पार्टी की बूरी तरह हार पर तत्तकालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हार के लिये अपनी जिम्मेदारी मानते हुये अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने पर उनके पीछे त्याग पत्र देने या यह कहो कि उनका अनुशरण करने वाले उनकी पार्टी कांग्रेस मे एक भी नेता सामने नही आया। वर्किंग कमेटी की मीटिंग मे स्वयं राहुल गांधी का इस मामले मे दुख भी झलका था।
अशोक गहलोत की तरह ही मध्यप्रदेश मे कांग्रेस के कमलनाथ व दिग्विजय सिंह के जीद करने का परिणाम यह निकल कर आया कि सत्ता हाथ से फिसल गई एवं अब एक दो दिन मे कोई ना कोई कांग्रेस विधायक अपने विधायक पद से त्याग पत्र देकर कांग्रेस को मुश्किल मे डाल रहे है। इसी तरह कांग्रेस ने बंगाल मे ममता बनर्जी के साथ किया था। उसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी अलग पार्टी बनाकर सत्ता पर काबिज होकर कांग्रेस को वहा की राजनीतिक के परिद्रश्य से एक तरह से बाहर कर दिया।
इसी तरह आंध्रप्रदेश मे वाई आर शेखर रेड्डी के बेटे जगन रेड्डी के साथ कांग्रेस ने बर्ताव किया। जगन रेड्डी ने संघर्ष करके सत्ता पर काबिज होकर आंध्र की राजनीति से कांग्रेस को आऊट कर दिया है।
राहुल गांधी को अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह इस समय कड़े फैसले लेकर दिल्ली मे जनता के मध्य जाकर सीधे चुनाव ना लड़कर राज्यसभा के रास्ते आने वाले नेताओं से छुटकारा पाकर संघर्षों को तरजीह देने वाले नेताओं को आगे लाकर जनता के मध्य रहकर काम करना होगा। वरना कांग्रेस रसातल मे धसती ही चली जायेगी। राजनीति मे जो युवा आता है वो अब ज्यादा दिन रुक नही पाता है।
क्योंकि वो जब सत्ता लाने मे संघर्ष करता है तो पार्टी के सत्ता मे आने पर वो सत्ता मे अपनी जायज हिस्सेदारी भी चाहता है। जबकि कांग्रेस नेता आप भी मुस्लिम समुदाय की तरह युवाओं को मात्र गारन्टेड वोटबैंक बनाकर रखने की कोशिश करते है। जो पूरी तरह बदल चुकी आज के राजनीतिक सिस्टम मे कतई सम्भव नही है।
कुल मिलाकर यह है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज भी कांग्रेस की बजाय स्वयं के नेतृत्व व सत्ता को बचाये रखने के लिये हर तरह के प्रयास व साधनो का उपयोग करते नजर आ रहे है। विधायकों को होटल मे एक तरह से कैद करके रख रखा है। बताते है कि होटल मे कड़ी सुरक्षा के बीच रह रहे अपने समर्थक विधायकों के मध्य प्रदेश मे अनेक तरह से विवादों मे रहने वाले जैसलमेर के गाजी फकीर से मिलते है।
जिसके लोग अनेक तरह के अर्थ अपने अपने तरीकों से निकाल रहे है। कन्हैया कुमार व उनके साथियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा 124-ऐ लगाने पर कांग्रेस सहित अधिकांश दल व नेताओं सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध किया था। उसी 124-ऐ का उपयोग जब अशोक गहलोत की सरकार अपने ही दल के साथी नेताओं के लिये करती है।
पता लगता है गहलोत सत्ता की जंग मे कहां तक जा सकते है। गहलोत-पायलट मे जारी सत्ता संघर्ष मे नजर आ रहा है कि गहलोत उक्त मसले का पटाक्षेप सरकारी ऐजेन्सियों की जांच के मार्फत करना चाहते है ओर पायलट अब जाकर न्यायालय के मार्फत करना चाह रहे है। असल फैसला सदन के पटल पर होना है जहां अभी गहलोत व पायलट खेमे मे से कोई भी फिलहाल तैयार नजर नही लगता है। देखते ही के दो खेमे मे बंटे कांग्रेस विधायको को बाड़ेबंदी से छुटकारा मिल पाता है।