अब राजस्थान में राज्यपाल नहीं गहलोत सरकार बुलाएगी विधानसभा सत्र, 19 सितंबर से विस सत्र

विधानसभा का सातवां सत्र 19 सितंबर से आहूत किया जाएगा इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है

August 21, 2022 9:24 pm
अब राजस्थान में राज्यपाल नहीं गहलोत सरकार बुलाएगी विधानसभा सत्र, 19 सितंबर से विस सत्र

जयपुर/ राजस्थान मैं 15 वीं विधानसभा मैं सत्र बुलाने का अधिकार केवल बजट सत्र को छोड़कर अब विधानसभा सत्र गहलोत सरकार बुलाएगी गहलोत सरकार ने राज्यपाल द्वारा सत्र बुलाने का अधिकार समाप्त कर दिया है विधानसभा का सातवां सत्र 19 सितंबर से आहूत किया जाएगा इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ।

विधानसभा सचिवालय मैं 19 सितंबर को प्रातः 11:00 बजे से सदन की बैठक बुलाई गई है सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने सत्र बढ़ाने के संबंध में विधानसभा को पत्र लिखा था और 19 से 24 सितंबर तक विधानसभा सत्र की बैठक आयोजित की जा सकती है इस संबंध में राजस्थान राजपत्र में क्षत्रिय बैठक बुलाने का नोटिफिकेशन आज जारी किया जा चुका है विदित है कि 28 मार्च को अनिश्चित काल के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।

उधर दूसरी और भाजपा का आरोप है कि राज्य की गहलोत सरकार ने राज्यपाल के अधिकार को अपने पास रखने का चलन मना लिया है यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन है जबसे प्रदेश की गहलोत सरकार पर राजनीतिक संकट आया तब से वह भयभीत हैं और इसीलिए सरकार ने राज्यपाल के सत्र बुलाने के अधिकार को अपने पास रख लिया है ताकि वह चाय स्वयं सत्र बुला सकती है और भाजपा इसका विरोध करती है ।

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का आरोप है कि सरकार ने बिना सत्र समाप्ति के उसी क्षेत्र को दोबारा बुलाने का चलन बना लिया है जो गलत है पहले सत्र समाप्ति के बाद और नया सत्र बुलाने के बीच हर सप्ताह विधायक को एक अतारांकित प्रश्न विधानसभा में देने का अधिकार था ताकि तत्काल आने वाले विषयों को विधायक जनता के हिसाब से भेज देते थे उसका जवाब विभाग की ओर से आता था सुत्रावसान नहीं होने से विधायकों का वह अधिकार अब खत्म हो गया है।

 

19 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सरकार प्रदेश में सामाजिक सद्भाव आपसी वैमनस्य और कटता मिटाने पर मंथन कर सकती है और इसी के साथ ही sc-st के खिलाफ होने वाले अपराध और भेदभाव मिटाने को लेकर भी सख्त कानून बनाने के लिए बिल ला सकती है । इसके अलावा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) पर सदन में विचार विमर्श कर सर सम्मति से संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की संभावना है ।

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