गहलोत कैबिनेट की बैठक आज, आधा दर्जन विभागों के प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

Sameer Ur Rehman
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जयपुर। प्रदेश में 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शाम 5.30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और शाम 6 बजे बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी।

बैठक का एजेंडा भी जारी हो गया है। बैठक में तकरीबन आधा दर्जन विभागों के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। कृषि, चिकित्सा, वित्त, शिक्षा और सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के कई एजेंडे बैठक में शामिल किए गए हैं।

हालांकि आमतौर पर गहलोत कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है लेकिन राज्यसभा चुनाव की बाड़ेबंदी के चलते बीते 15 दिनों से गहलोत कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई थी।

इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में तमाम मंत्रियों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो बैठक में शिक्षा, आयुर्वेद, कार्मिक, आईटी और कृषि विभाग प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।

ईआरसीपी के मुद्दे पर भी होगी बैठक में चर्चा
बताया जाता है कि कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में आज ईस्टर्न कैनल परियोजना को लेकर भी चर्चा होगी । साथ ही ईस्टर्न कैनल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग का एक मांग पत्र को तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने पर चर्चा होगी।

चर्चा यह भी है कि केंद्र सरकार से बात करने के लिए मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल को भी दिल्ली भेजा जा सकता है, इस पर भी आज कैबिनेट की बैठक में मंथन होना है।

बिजली-पानी पर भी होगी चर्चा

सूत्रों की मान तो कैबिनेट की बैठक में आज बिजली आपूर्ति और पेयजल आपूर्ति को लेकर भी चर्चा होनी है। प्रदेश में भीषण गर्मी के दौर के चलते बिजली और पेयजल आपूर्ति गड़बड़ा गई है। कई कस्बों और गांवों में जहां पानी की किल्लत है तो वहीं बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं। शहरों के अंदर भी बिजली कटौती हो रही है। बताया जा रहा है कि बिजली कटौती का समाधान निकालने के लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रियों के सुझाव देंगे।साथ ही पेयजल आपूर्ति को लेकर भी चर्चा बैठक में होने वाली है।

मंत्रियों के दौरे पर भी होगा मंथन

बताया जाता है कि कैबिनेट की बैठक में एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में भेजकर उन्हें फ्लैगशिप योजनाओं और सरकार की बजट घोषणाओं की मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी देंगे।

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Editor - Dainik Reporters http://www.dainikreporters.com/