जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 21 और 22 जुलाई को जयपुर के ओटीएस में सरकार के कामकाज की समीक्षा और विभागों की प्रगति रिपोर्ट लेने के लिए 2 दिन होने वाली बैठकें अब चलने के आसार हैं। सूत्रों ने भी इसके संकेत दिए हैं। समीक्षा बैठकों में विभागों से संबंधित बजट घोषणाओं, जन घोषणा पत्र के किए गए वादों और अन्य मामलों को लेकर मंथन होना था, लेकिन अब 21 और 22 जुलाई को फिर से बैठकें टलने के आसार हैं। दो दिन बैठकें होगी या नहीं इसे लेकर भी संशय बना हुआ है। इससे पहले मई माह के अंदर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई गई थीं लेकिन उन्हें भी कांग्रेस के चिंतन शिविर के चलते टाल दिया गया था।
बताया जाता है कि एक ओर जहां 21 और 22 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभागवार समीक्षा बैठकें बुलाई हुई हैं तो वहीं दूसरी और 21 जुलाई को ही कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली में ईडी के सामने पेश होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 21 जुलाई को दिल्ली जा सकते हैं, जिसके चलते समीक्षा बैठकों को आगे के लिए टाला जा सकता है।
21 जुलाई को जयपुर में कांग्रेस भी करेगी ईडी के सामने प्रदर्शन
समीक्षा बैठक टलने की एक वजह जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन भी है। दरअसल 21 जुलाई को सोनिया गांधी की दिल्ली में ईडी के सामने पेशी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस की ओर से भी जयपुर में ईडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और 22 जुलाई को सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे।
समीक्षा बैठकों के जरिए होनी थी मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार
दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभागवार कामकाज की समीक्षा बैठकों के दौरान मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी तैयार करने वाले थे। तमाम मंत्रियों को अपने-अपने विभागों के कामकाज का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने देना था, जिनमें सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति और सरकार के जन घोषणा पत्र में किए गए वादों की क्रियान्विति शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन समीक्षा बैठकों के जरिए ही मंत्रियों का भविष्य भी तय होना था।
कांग्रेस गलियारों में चर्चा इस बात की थी कि गहलोत सरकार में संभावित तीसरे मंत्रिमंडल पुनर्गठन से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठकों के जरिए मंत्रियों की परफॉर्मेंस का आंकलन करने वाले थे और जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस कमजोर नजर आती उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन ईडी को लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शनों के चलते फिर से समीक्षा बैठकें टलने की बात कही जा रही है।