जयपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण करने के साथ ही कांग्रेस सरकार का कार्यकाल शुरू हो चुका है और अब किसानों को मध्य प्रदेश की तरह कर्जमाफी की घोषणा का इंतजार है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान किसानों को 10 दिन में कर्ज माफ करने का वादा किया था। पार्टी के घोषणा पत्र में इसका उल्लेख भी किया गया। खुद पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि यह महज दस्तावेज नहींए हम समयबद्ध तरीके से लागू करेंगे। लेकिन राजस्थान में 10 दिन में कर्ज माफी का कदम कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा।
पिछली सरकार अंतिम बजट में कर्ज सीमा 28 हजार करोड़ रुपये में से 24 हजार 557 करोड़ ले चुकी है और अब सरकार का उधार लेने का कोटा पूरा हो चुका है। ऐसे में कर्ज माफी के लिए नया बजट लाना होगा। क्यों कि जो पैसा कर्ज माफी के लिए चाहिए उसका मौजूदा बजट में कोई प्रावधान ही नहीं है।
राजस्थान में किसानों को कर्ज की बात करेंए तो सिर्फ को ऑपरेटिव बैंक ने ही 15 हजार करोड़ बांट रखें हैं। इनमें शॉर्ट और मिड टर्म लोन शामिल हैं। इसी के साथ प्राइवेंट और स्टेट सेक्टर के बैंकों का भी करीब 80 हजार करोड़ रुपये का कर्ज किसानों पर बकाया चल रहा हैण्
घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा था कि कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र महज दस्तावेज ही नहीं हैए इसे सरकार बनने पर समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करेगी और बालिकाओं की पूरी शिक्षा मुफ्त देगी। पायलट ने कहा कि हम लोगों को रोजगार देंगे। युवाओं को सस्ती दरों पर रोजगार के लिए कर्ज देंगे। नौकरी और कर्ज नहीं मिलने वाले युवाओं को 3500 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगीण्