Jaipur News : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot)ने अन्नदाता को बुधवार को बड़ी सौगात दी है। गहलोत ने राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 (Rajasthan Farmers Loan Waiver Scheme-2019) के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने का ऐलान किया। अतिरिक्त बजट के निर्णय से किसानों(Farmers) को दीर्घकालीन ऋण माफी योजना का लाभ मिल सकेगा। साथ ही किसानों की रहन रखी गई भूमि रहन मुक्त होकर पुन: उनके नाम पर दर्ज हो सकेगी।
गहलोत ने नर्मदा नहर परियोजना (Narmada Canal Project)को पूर्ण करने के लिए राज्यांश के रूप में 183.90 करोड़ सहित 247 करोड़ 45 लाख रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CADWM) के तहत इस परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 147 करोड़ रुपए की राशि राज्य को मिल सकेगी।
रबी सीजन में किसानों को यूरिया (Urea)उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार अभी से अलर्ट हो गई है। पिछले कई वर्षों से यूरिया किल्लत के चलते किसानों के धरने प्रदर्शन और विवाद की स्थिति पैदा होने के घटनाक्रमों के मद्देनजर सरकार ने अभी पुख्ता बंदोबस्त शुरू कर दिए है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को यहां सीएमओ में कृषि विभाग(Agriculture Department) की समीक्षा बैठक में रबी के सीजन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने के लिए पुख्ता तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को फर्टिलाइजर (Fertilizer)उपलब्ध करवाने में किसी तरह की कमी नहीं रखी जाए। गहलोत ने कहा कि इस मानसून में हुई अच्छी वर्षा को देखते हुए रबी के सीजन में बुवाई बढ़ेगी, ऐसे में यूरिया का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए। केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर अतिरिक्त यूरिया की मांग की जाए, इस पर अधिकारियों ने बताया कि पिछले माह केन्द्र को पत्र लिखकर 50 हजार मीट्रिक टन यूरिया अतिरिक्त मंगवाया गया है।
प्रदेश में अतिवृष्टि, बाढ़ और टिड्डी( Locusts) से फसल खराबे के प्रभावित किसानों को मुआवजा (Compensation to farmers) मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 सितम्बर से शुरू हुई गिरदावरी में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। इसमें हाल ही अतिवृष्टि से प्रदेश में फ सलों को हुए नुकसान का सर्वे कर उसके आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने टिड्डी प्रकोप की समीक्षा करते हुए कहा कि जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर नहीं हो रहे हैं उनकी फसलों को टिड्डी दलों की ओर से पहुंचाए गए नुकसान का मुआवजा एनडीआरएफ के प्रावधानों के अनुसार दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने चालानी गार्ड के 876 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। इनमें हैड कांस्टेबल के 132 और कांस्टेबल के 744 पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विचाराधीन बंदियों की न्यायालयों में पेशी के लिए उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी और न्याय प्रक्रिया को गति मिलेगी।
