जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के दलित और आदिवासी युवाओं एवं उद्यमियों के लिए अहम फैसला लिया है। उन्होंने डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। इससे इन वर्गों के युवाओं के लिए आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने बजट 2022-23 में यह योजना लागू करने की घोषणा की थी।
इन्क्यूबेशन सेंटर में मिलेगा प्रशिक्षण
योजना के अंतर्गत दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) और कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के सहयोग से एमएसएमई सेक्टर के विभिन्न ट्रेड/उत्पादों के संबंध में पूर्णकालिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना होगी। सेंटर में प्रशिक्षणार्थियों को उद्यम स्थापना से पूर्व सभी आवश्यक जानकारी, प्रोजेक्ट का चयन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, उद्यम स्थापित करने के लिए आधुनिक मशीनों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण, तकनीकी एवं दक्षता संवर्द्धन, उद्यम के संचालन, उत्पादों की मार्केटिंग, वित्तीय लेन-देन के स्वरूप एवं प्रक्रिया, लेखा संधारण आदि का आवासीय प्रशिक्षण मिलेगा।
निवेश के लिए बनाया जाएगा सक्षम
दलित एवं आदिवासी वर्ग के लोगों को निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए अभिनव पहल की जा रही हैं। इस योजना के तहत स्थापित किए जा रहे चयनित उद्योगों में रीको/राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड की 10 प्रतिशत भागीदारी, अधिकतम 25 लाख रूपए प्रति इकाई किए जाने के विकल्प का प्रावधान होगा। इस तरह की साझेदारी से युवा उद्यमियों को तकनीकी एवं विभिन्न स्वीकृतियां लेने में सहयोग मिलेगा।