Jaipur News / Dainik reporter : देश में अगले वर्ष जनवरी-फरवरी में प्रस्तावित पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति अब दूर हो गई है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट (Deputy CM Sachin Pilot) की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी ने पंचायतों (Panchayats) के पुनर्गठन के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है।
इसमें नई करीब 1264 ग्राम पंचायतों (Gram panchayats) और 48 पंचायत समितियों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसे मिलाकर अब प्रदेश में 343 पंचायत समितियां और 11,152 ग्राम पंचायतें होने का अनुमान है।
प्रदेश में अभी 33 जिलों में वर्ष,2011 की जनसंख्या के हिसाब से 295 पंचायत समितियां और 9888 पंचायतें है। औसत एक जिले में 300 पंचायतें है। इसी तरह हर जिले में 9 पंचायत समितियों का औसत है। बताया जा रहा है कि नई पंचायतों और पंचायत समितियों के गठन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनुमति मिल गई है और इसकी अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है।
इसके बाद राज्य सरकार जल्दी ही राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। आयोग ने गहलोत सरकार को 5 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे,ताकि पंचायत चुनाव की तैयारियां की जा सके। 4000 की आबादी पर 1 ग्राम पंचायत बनाने का नियम चार हजार की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनाने और ढाई लाख की आबादी पर पंचायत समिति बनाने का नियम है। एक तहसील में 2 से ज्यादा पंचायत समितियां नहीं बनेंगी।
इसी आधार पर कमेटी ने 1 जगह से 3 पंचायत समितियां बनाने के प्रस्ताव को हटाते हुए 2 पंचायत समितियों को ही मंजूरी दी है। जहां आबादी क्षेत्र कम है वहां के लिए कमेटी ने नियमों में शिथिलता दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पंचायत पुनर्गठन मामले पर जिला कलेक्टरों के प्रस्ताव पर मंथन करने के लिए पायलट की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने 5 मैराथन बैठकें करने के बाद पुनर्गठन के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है।
कमेटी ने पंचायत पुनर्गठन मामले पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय को भी महत्व दिया है। ये जनप्रतनिधि लंबे समय से नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को बनाने की मांग कर रहे थे। समिति में सामाजिक न्याय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद डोटासरा भी शामिल थे।