जयपुर / मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान गृह रक्षा के स्वयंसेवकों को उत्तम सुविधाएं देने तथा उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही, राजस्थान गृह रक्षा स्वयंसेवकों की अनुबंध अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष किए जाने की स्वीकृति भी दी है।
प्रस्ताव के अनुसार यह समिति गृह रक्षा के निदेशालय स्तर पर गठित की जाएगी। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। महानिदेशक एवं महासमादेष्टा (कमाण्डेंट जनरल), गृह रक्षा तथा महानिरीक्षक पुलिस गृह रक्षा इस समिति के सदस्य होंगे। गृह विभाग के शासन सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
यह समिति गृह रक्षा¬ स्वयंसेवकों के 12 माह नियोजन किए जाने, मानदेय पुलिस आरक्षी के समान दिए जाने, गृह रक्षा स्वयंसेवकों को महंगाई भत्ता व ईएसआई/पीएफ सुविधा दिए जाने तथा गृह रक्षा स्वयंसेवकों को समय-समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण संबंधी कार्य करेगी।
साथ ही, अनुबंध अवधि बढ़ाए जाने से अब नवीनीकरण अवधि 5 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मई 2023 में जयपुर स्थित नवनिर्मित होमगार्ड मुख्यालय के लोकार्पण समारोह के दौरान यह घोषणा की थी।