New Dehli / चेतन ठठेरा । अब भष्ट्र कार्मिकों देश से बाहर घूमने जाने का सपना पूरा नहि कर पाऐंगे । केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कार्मिको को पासपोर्ट नहीं दिए जाने का फैसला किया है। साथ ही जिन कर्मचारियों को पहले से पासपोर्ट मिल चुका है और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर उनका पासपोर्ट रद्द किए जाने का भी निर्णय लिया है।
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी किए जाने के नियमों की समीक्षा के बाद यह फैसला किया है।
सूत्रो के अनुसार विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों की समीक्षा के बाद इसे और भी सख्त बनाए जाने की सिफारिश की। केंद्र के सभी विभागों को यह निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार किसी भी कर्मचारी पर कोई भ्रष्टाचार का मामला लंबित है या भ्रष्टाचार से संबंधित कोई जांच जारी है तो उसे विजिलेंस से क्लीयरेंस लेना आवश्यक होगा। ऐसे मामलों में क्लीयरेंस मिलने के बाद भी पासपोर्ट को रद्द किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा किसी सरकारी कर्मचारी पर जांच जारी रहते हुए परिजन के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति सशर्त दी जाएगी। इन मामलों के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ कार्मिक और विदेश मंत्रालय मिलकर काम करेंगे।