भीलवाड़ा / राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड रामपुरा आगूंचा द्वारा पर्यावरण को क्षति पहंुचाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा लगाये गये 25 करोड़ रूपये के जुर्माने को 6 माह बीत जाने के बाद भी भीलवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा नहीं वसूला गया है। आखिर प्रशासन जिंक पर मेहरबान क्यों है ? क्या उपर से राजनीतिक दबाव है या फिर ? यह ऐसे सवाल है जो संदेह को जन्म देते है ।
पीपुल फार एनीमल्स के प्रदेश प्रभारी पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू ने यह जानकारी देते हुए बताया की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के न्यायाधिपति ए.के. गोयल द्वारा भीलवाड़ा जिले में स्थित हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड रामपुरा आगूंचा द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के मामले में जिंक पर लगाये गये 25 करोड़ रूपये के जुर्माने को 6 माह बीत जाने के बाद भी नही चुकाने के मामले में प्रशासन की ढिलाई है आखिर क्यों ? इतना समय बीत जाने पर भी जुर्माना वसूला नही जा सका है आखिर क्या मजबूरी है प्रशासन की ?
जाजू ने बताया कि हिंदुस्तान जिंक के खनन हेतु भूमि में ब्लास्ट करने से हुरड़ा तहसील के आगूंचा रामपुरा, बारंतिया, कोटरी, भोजरास, बारला, हुरड़ा, भैरूखेड़ा व कोठिया क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के प्लांट से उड़ने वाली धूल से आस-पास की जमीन बंजर हो चुकी है।
ब्लास्ट से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु प्रभावित क्षेत्र में लगाए जाने वाले पौधे भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा तय संख्या में नही लगाए गए। जिससे न्यायालय द्वारा यह जुर्माना किया गया था।