जयपुर। एक तरफ तो सरकार बालिकाओं की शिक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है वही दूसरी ओर गहलोत सरकार मदरसों में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक छात्राओं को राजश्री योजना का लाभ नहीं देने के निर्णय से सरकार का दोगला व्यवहार दिखाई पड़ता है।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान खान ने एक बयान जारी कर बताया कि राजस्थान सरकार के इस दोगले व्यवहार का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। गहलोत सरकार ने राजश्री योजना से केवल मदरसों में पढ़ने वाली छात्राओं को ही बाहर किया है कर मुस्लिम बालिकाओं के साथ कुठाराघात किया हैं।
उन्होनें अपने बयान में कहा कि सरकार का यह निर्णय मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर देगा। मदरसो में पढ़ने वाली अधिकतर लड़कियाँ गरीब परिवारों से आती हैं।
राजश्री योजना से मिलने वाली राशि की सहायता से वे आसानी से सीनियर स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। पर सरकार के इस गलत निर्णय से मदरसों में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियाँ बीच में ही अपनी शिक्षा बंद करने को मजबूर हो होंगी।
सरकार के इस निर्णय पर हैरानी जताते हुए उन्होनें कहा कि मदरसा बोर्ड सरकार द्वारा संचालित है ऐसे में मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसें कैसे गैर सरकारी बताकर उन्हें राजश्री योजना से बाहर कर दिया गया हैं। उन्होनें सरकार को चेतावनी देते हुए मांग की कि सरकार अपने निर्णय में सशोधन करते हुए पुनः मदरसों को राजश्री योजना में शामिल करें।
अन्यथा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सरकार के इस निर्णय के खिलाफ पूरे प्रदेश में जन आदोंलन खड़ा करेगी। सरकार लगातार मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर गलत निर्णय ले रही है, कभी उर्दू भाषा को प्राथमिक स्कूलों से खत्म करने की साजिश करती है।