जहाजपुर (आज़ाद नेब) ।अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले आज मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम मंत्रालय कार्मिकों ने उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के द्वारा विगत 4 वर्षों से शासन एवं सरकार में सक्षम स्तर पर ज्ञापन एवं मांग पत्र देकर मांगों के निस्तारण के लिए बार-बार निवेदन किया जा रहा है।
इसी श्रृंखला में महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने 16 नवंबर, 2022 को मुख्य सचिव को ज्ञापन प्रेषित कर 30 नवंबर तक मांगो का निस्तारण करने का अनुरोध किया गया था तथा मांगो का निस्तारण नहीं करने पर आंदोलन करने की स्पष्ट चेतावनी दी गई थी।
मांगो का निस्तारण तो दूर आज तक महासंघ से संवाद भी स्थापित नही किया गया हैं। जबकि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न मुलाकातों तथा वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुए संवाद में महासंघ की मांगो को उचित मानते हुए बार-बार निस्तारण का आश्वासन भी दिया गया है।
इसके अतिरिक्त महासंघ के घटक संगठनों द्वारा किए गए विभिन्न आंदोलनों में शासन तथा सरकार द्वारा सहमतियां तथा समझोते तो किए गए है लेकिन एक भी समझोते की क्रियान्विति नही की गई है जो कर्मचारी संगठनों के विरुद्ध छल व विश्वास तोड़ने की नीति को प्रदर्शित करता हैं।
इससे प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों में भारी निराशा तथा आक्रोश का माहौल बन रहा है। इससे आहत होकर महासंघ ने आंदोलन का आगाज किया हैं। जिसके प्रथम चरण में 15 दिसंबर को जरिये जिला कलेक्टर के ज्ञापन दिया जा चुका है एवं आज 11 जनवरी को प्रदेश के समस्त उपखण्ड अधिकारियों के मार्फत पुनः ज्ञापन दिया जा रहा है।
महासंघ का यह संघर्ष 15 सूत्रीय मांग पत्र की मांगे तथा घटक संगठनों की सहमतियां तथा समझोते लागू करने तक निरंतर जारी रहेगा। महासंघ के 15 सूत्री मांग पत्र पर सकारात्मक निर्णय नहीं करने पर महासंघ प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों के हितार्थ प्रदेश व्यापी आंदोलन को ओर तेज करेगा।
ज्ञापन के दौरान अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ उप शाखा जहाजपुर तहसील अध्यक्ष सीताराम मीना, नायब तहसीलदार दिनेश पारीक,
पटवार संघ अध्यक्ष रामकुवार मीना, ग्राम विकास अधिकारी संघ नरेंद्र मीना, चेतन प्रकाश मीना, मानसिंह मीना, राजेश गुर्जर, कौशल्या मीना, राधा मीना, मनीषा मीना सहित अन्य मंत्रालय कर्मचारी मौजूद थे।