भीलवाड़ा /राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ भामस जिला शाखा भीलवाड़ा ने प्रदेश कार्यकारिणी के निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों की लम्बित मांगों के अविलम्ब निराकरण हेतु राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के नाम महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश भट्ट,जिलाध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में उप खण्ड अधिकारी को ज्ञापन सोपा l
जिलाध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि राज्य कर्मचारियों की लम्बित मांगों के निराकरण हेतु महासंघ द्वारा समय समय पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। परन्तु राज्य सरकार द्वारा चुनिन्दा मांगों का ही निराकरण किया गया। सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों हेतु जो घोषणाएँ की गई थी, उनका भी समाधान नहीं किया गया जिसके कारण कर्मचारियों में भारी आकोश एवं रोष व्याप्त है।
महासंघ द्वारा कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों की प्रमुख मांगे इस प्रकार है।
1-डी. सी. सामन्त समिति एवं डॉ. खेमराज समिति (वेतन विसंगति निवारण समिति) की रिपोर्ट जारी कर सार्वजनिक कर विसंगतियाँ दूर की जायें।
2. समयबद्ध पदोन्नति 7 / 14 / 21 / 28 वर्ष की सेवा पर स्वीकृत की जायें। ए.सी.पी. के स्थान पर चयनित वेतनमान स्वीकृति के आदेश जारी किये जायें ।
3. केन्द्र के समान पे-लेवल मैट्रिक्स निर्धारित की जाकर पे लेवल की संख्या 18 की जाये एवं केन्द्र के समान पूर्ण पेंशन हेतु सेवा अवधि 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की जायें राज्य कर्मचारी की मृत्यु पर मृत्यु तिथि से 10 वर्षों तक केन्द्र के समान पूर्ण पेंशन दी जाये ।
4. एन.पी.एस. के स्थान पर लाग पुरानी पेंशन योजना की विसंगति दूर कर पेंशन फण्ड का गठन किया जाये ।
5. मंत्रालयिक संवर्ग के वेतन भत्तों एवं पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि की जायें।
6. राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कनिष्ठ लेखाकार को 4200 ग्रेड पे स्वीकृत की जायें।
7. नर्सेज संवर्ग को केन्द्र के समान वेतनमान स्वीकृति किया जायें। लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, सूचना सहायक संवर्ग के मांग पत्रों का निस्तारण किया जाये।
8. राजस्थान राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आर. जी. एच.एस.) की कमियों को दूर किया जायें।
9. आयुष नर्सेज को चिकित्सा विभाग के नर्सेज के समान वेतनमान स्वीकृत किया जायें।
10. तृतीय श्रेणी शिक्षकों का गृह जिले में स्थानान्तरण किया जायें। 11. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरा जायें एवं इनकी नियमित पदोन्नतियों की जायें।
12. संविदा / अस्थायी कर्मियों को नियमित किया जायें। ठेका कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाकर 18000/- रू. प्रति माह किया जायें। आंगनबाड़ी कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जायें
न्यूनतम 18000/- रू प्रतिमाह देने के आदेश जारी किये जायें। 13. पदोन्नति हेतु अनुभव पूर्ण कर चुके समस्त प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक पदों पर पदोन्नत किया जायें।
14. जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों हेतु पदोन्नति के पद स्वीकृत कर पदोन्नति आदेश जारी
किये जायें। स्टोर मुंशी पद पर लगे कर्मचारियों को लिपिक ग्रेड द्वितीय के पदों पर पदोन्नत किया
जायें।
15. राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ से संबद्ध समस्त संगठनों के मांग पत्र पर चर्चा कर कर्मचारियों की जायज मांगों की पूर्ति की जायें।
16. राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एवं संबद्ध संगठनों को मान्यता प्रदान की जायें।
इस अवसर पर महासंघ के,ललित तंबोली, मनीष कुमार, सत्यनारायण खटीक अवेश , महेश कुमार सहित संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे उपस्थित रहे l*