Bhilwara News । भीलवाड़ा जिले में अवैध खनन के दौरान आसींद के लाछुड़ा क्षेत्र में हुई बड़ी त्रासदी के बाद जिले का सोया वह प्रशासन एक बार फिर जाग गया है और एक बार फिर टास्क फोर्स टीम बनाकर आज अवैध खनन और अवैध बजरी दोन माफियाओं के खिलाफ जिले भर में ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई लेकिन सवाल यह उठता है यह कार्यवाही और प्रशासन की शक्ति कितने दिन तक रहेगी ? क्योंकि इससे पहले भी अवैध बजरी दोहन रोकने और अवैध खनन रोकने के लिए इसी तरह की टास्को फोर्स बनाई गई थी और जिसने कुछ समय तक तो जमकर कार्यवाही की लेकिन वह फिर कागजों में ही सिमट कर रह गई क्या इस बार भी वैसा ही वापस होगा ?
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लाछूडा की घटना के बाद जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम. नकाते ने जिले के समस्त उपखण्ड़ अधिकारी एवं तहसीलदार को निर्देश दिये कि अपने-अपने क्षेत्र के भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारीयान् का दायित्व निर्धारण कर सम्पूर्ण क्षेत्र में अवैध खनन संबंधी गतिविधियों पर पूर्ण सतत् एवं सजग निगरानी रखते हुये खान की खनन भूमियों, आवंटित लीज क्षेत्र, बिलानाम/सिवायचक/खातेदारी भूमि पर नियमित एवं औचक भ्रमण कर निरीक्षण किये जावें तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में विषेष निगरानी रखी जाकर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें ।
जिले के खनन क्षेत्रों में खान विभाग द्वारा स्वीकृत/आवंटित समस्त लीजधारकों की लीज के डन्ज्।ड (सीमा चिन्ह) चेक किये जावें।
खनन भूमियों, आवंटित लीज क्षेत्र, बिलानाम/सिवायचक/खातेदारी भूमि पर नियमित निगरानी रखी जाकर यह सुनिष्चित किया जावें कि कही किसी व्यक्ति, लीजधारक, खातेदार आदि द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन तो नहीं किया जा रहा हैं ?
यदि क्षैत्र में कहीं भी अवैध खनन पाया जाता हैं, लीजधारक द्वारा आवंटित क्षेत्र से बाहर जाकर खनन कार्य किया जाकर शर्तो का उल्लघंन किया जाता हैं या विषेषकर बिलानाम/सिवायचक/खातेदारी भूमि पर अवैध खनन किया जाना पाया जाता है तो संबंधित भू0अ0नि0/पटवारी की यह व्यक्तिषः जिम्मेदारी तय की जावे कि इसकी सूचना तत्काल प्रभाव से संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार को देंवें।
इस संबंध में संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट/तहसीलदार की यह जिम्मेदारी होगी कि अवैध खनन की सूचना प्राप्त होते ही प्रष्नगत स्थल पर पुलिस एवं खान विभाग की संयुक्त टीम के साथ औचक दबिष दी जाकर अवैध खनन कर्ताओं के विरूद्ध विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में लीज आवंटन निरस्त करने, शास्ति आरोपित करने, स्टॉक जप्ती करने, थ्प्त् दर्ज करानेए नीलामी इत्यादि सख्त कार्यवाही की जावें एवं यदि खातेदारी भूमि में अवैध खनन किया जाना पाया जाता हैं तो ऐसी भूमियों को तत्काल नियमानुसार बिलानाम/सिवायचक दर्ज किया जावें।
यह विषेष रूप से सुनिश्चित किया जावे कि कार्यवाही किये गये स्थल पर पुनः अवैध खनन संबंधी गतिविधियां प्रारम्भ नहीं हों।
अधिकारी होंगे जिम्मेदार
जिला कलक्टर द्वारा इसी के तहत निर्देष दिए गये कि जिले में अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम एवं इसके निवारण के लिये तत्काल समस्त पूर्वावधान अपनाते हुये व्यक्तिशः हर सम्भव प्रयास करें। जिले में कही भी किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के विलम्ब, शिथिल कार्यवाही, अनदेखी, लापरवाही, समन्वय का अभाव, वाहनों की अनुपलब्धता आदि के लिये संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जावेगी। जिसके लिये वह स्वंय उत्तरदायी होंगें।
जिले में इन स्थानों पर हुई कार्यवाही
भीलवाड़ा जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम. नकाते एवं पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशानुसार शुक्रवार को प्रशासन ,पुलिस एवं माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले में विभिन्न स्थानों पर अवैध खनन रोकने को लेकर सख्त रूप से कार्यवाही की गई
दरीबा मे कार्रवाई
पांसल दरीबा ग्राम मे उपखण्ड अधिकारी श्रीमती ओम प्रभा के नेतृत्व में अवैध खनन में लिप्त 1 एलएनटी, 2 ट्रेक्टर जब्त किये गये। मौके पर थाना प्रभारी मुकेश वर्मा, तहसीलदार लालाराम यादव सहित दल के अन्य सदस्यगण मौजूद रहे।
यहां बजरी पकडी
जहाजपुर के रावतखेड़ा में उपखण्ड अधिकारी दामोदर सिंह के नेतृत्व में चारागाह भूमि पर रखे 2 स्थानों से 160 टन बजरी का अवैध स्टॉक जब्त किया।
करेडा मे भी ..
करेड़ा क्षेत्र के अलगवास, केमरी ग्राम में उपखण्ड अधिकारी महिपाल सिंह के नेतृत्व में काश्तकारी अधिनियम 177 के तहत 2 प्रकरणों में 13 काश्तकारों के विरूद्ध एवं चारागाह भूमि पर अवैध खनन के दो प्रकरणों में मुकदमा दर्ज किया गया।
गंगापुर मे 177 की कार्रवाई
गंगापुर क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी राजेश सुवालका के नेतृत्व में टीम ने बिलानाम/सवाईचक/चारागाह भूमि पर अवैध खनन करते हुए पाये जाने पर मुकदमा दर्ज एवं खातेदारी जमीन पर अधिनियम 177 के प्रकरण बनवाकर त्वरित कार्यवाही की गई।
यह हुए जब्त
बिजौलिया में उपखण्ड अधिकारी के नेतृत्व में अवैध खनन करते हुए 1 लोडर, 1 ट्रेक्टर , 1 ओवरलोड ट्रेक्टर ट्रॉली जब्त कर मुकदमा दर्ज किया गया एवं अवैध खनन भूमि का पंचनामा भी बनाया गया।