Bhilwara news । राजस्थान सरकार और स्वायत्त शासन विभाग की बिना अनुमति के तथा नियमों के विरुद्ध पटेल नगर विस्तार योजना में बतौर मुआवजा के रूप में फर्जीवाड़ा करते हुए एक हजार से अधिक भूखंड आवंटन करने के मामले में यूआईटी के कुछ अधिकारियों व कार्मिकों पर गिरेगी गाज तो वही मुआवजे के रूप में मिले भूखंडों की हुई रजिस्ट्रीयां भी होगी निरस्त ।। वही इस फर्जीवाड़े का सबसे पहले दैनिक रिर्पोटर डाॅट काॅम द्वारा खुलासा करने के खबर प्रसारित होने के साथ ही दलालों ने अपने लगाए गए अस्थाई तंबू हटा दिए हैं और भूमाफिया व दलाल भूमिगत हो गए हैं ।
जिला कलेक्टर और यूआईटी के प्रशासक चेयरमैन शिव प्रकाश एवं नकाते द्वारा पटेल नगर विस्तार योजना में मुआवजे के रूप में आनन-फानन में तत्कालीन कलेक्टर यूआईटी प्रशासक द्वारा शहर के दो बड़े नामी भूमाफियों से सांठगांठ कर करीब 13सौ भूखंड बांट दिए थे जिसका खुलासा वर्तमान कलेक्टर और यूआईटी के प्रशासक श्रीप्रकाश एम नकाते द्वारा की गई छानबीन और गहनता से जांच के बाद होने पर कल कलेक्टर ने इन मुआवजे मे मिले भूखंडो की रजिस्ट्रीयां, भवन निर्माण स्वीकृति, नामांतरण पर तत्काल रोक लगा दी थी ।
रद्द होगी रजिस्ट्रीयां
मुआवजे में मिले भूखंड भूखंड धारियों में से करीब 10 फ़ीसदी भूखंड धारियों ने इन भूखंडों की रजिस्ट्री हां करा ली मकान बनाने के लिए बैंक से लोन तक करा लिया तो कुछ ने मकान बनाना भी चालू कर दिया लेकिन सूत्र बताते हैं कि फर्जीवाड़े और गलत ढंग से बतौर मुआवजा आवंटन हो गए भूखंड निरस्त होंगे और इनकी रजिस्ट्री जो हो गई हैं वे रजिस्ट्री भी निरस्त होगी ऐसे में इन भूखंडधारियों के सामने एक बड़ी समस्या आ गई है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई भूखंड के खरीदने में लगाई वह भी सब अब सड़क पर आ सकते हैं ।
दोनों भू माफियाओं के युवा दलाल हुए भूमिगत, बंद किए मोबाइल, भूखंड धारी हो रहे परेशान
जिला कलेक्टर यूआईटी के प्रशासक चेयरमैन शिव प्रकाश एम नकाते द्वारा बतौर मुआवजा में मिले भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के आदेश के साथ ही इन दोनों भू माफियाओं के इन दोनों युवा दलालों द्वारा वसूली के लिए लगाए गए थे अस्थाई टेंटतंबू कल शाम को ही हटा लिए तो वहीं दूसरी ओर इन दोनों युवा दलालों ने अपने मोबाइल स्वीच ऑफ कर दिए हैं।
युवा दलालों ने निभाई भूमिका यूआईटी से मूल फाइलें व सबडिवीजन की फाइलें गायब
पटेल नगर विस्तार योजना में इन दोनों भू माफियाओं के लिए जमीन की खरीद-फरोख्त कर मुआवजे के लिए 50 प्रतिशत राशि अपने आकाओं अर्थात भू माफियाओं के लिए उपलब्ध कराने और मुआवजे के बाद आवंटित भूखंडों के न्यास में अपने मन मुताबिक नियमों के विरुद्ध सबडिवीजन कराने और बेचने और भूखंडधारी द्वारा उक्त भूखंडों की फाइलें दोनों दलालों को देने के बाद ही यूआईटी में उनका निस्तारण होता था इसके लिए मूल फाइलें वह दलाल ही यूआईटी में संबंधित कार्मिक के पास लाते थे और निस्तारण होते ही वापस मूल फाइल ले जाकर अपने आकाओं को दे देते थे यहां तक कि सब डिवीजन की फाइलें भी यूआईटी से गायब है जब कोई कार्मिक इनको कुछ बोलता था तो यह उनको धमकियां देते थे कि हम तुम्हारा सेक्शन चेंज करा देंगे क्या तबादला करा देंगे