भीलवाड़ा/ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों को अपात्र माना गया है फिर भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित होकर खाद्यान्न प्राप्त किया जिसके तहत खाद्य विभाग के आदेशानुसार प्राप्त किये गये खाद्यान्न की राशि वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोडेला ने बताया कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो प्राप्त किये गये खाद्यान्न की राशि जमा नहीं कराई गई है जिस पर जिला कलक्टर द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे सरकारी कर्मचारियों के माह मार्च के वेतन से राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराने के निर्देष दिये।
उन्होंने सभी विभाग के अध्यक्षों को निर्देषित किया कि अपने अधीनस्थ सरकारी कर्मचारियों से एक अण्टरटेकिंग ली जाये जिसमें उल्लेख होगा कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना का खाद्यान्न लिया गया है अथवा नहीं, यदि लिया गया है तो उसकी वसूली की राशि राजकोष में जमा करवा दी गई है अथवा नहीं। यदि कर्मचारियों द्वारा राजकोष में राषि जमा नहीं करवाई गई है तो उसके माह मार्च 2021 के वेतन से वसूली कर राजकोष में राशि जमा करवाई जायेगी। ऐसा नहीं करने पर कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी जायेगी।