भीलवाड़ा/ राज्य स्तर पर सभी चिकित्सा संगठनो की गठित संयुक्त संगर्ष समिति के आह्वान पर भीलवाड़ा चिकित्सा संगठनो द्वारा अशोक गहलोत मुक्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम जिला कलेक्टर आशीष मोदी को सौंपा गया।
राज्य सरकार द्वारा विधान सभा में पेश राइट टू हेल्थ बिल जो वर्तमान में परवर समिति के समक्ष विचाराधीन है जिसमे कही खामिया हैं जिसको लेकर सभी चिकित्सक आंदोलनरत है।
बिल में बिना इमरजेंसी को परिभाषित किये किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज उपलब्ध करने की जिम्मेदारी चिकित्सक की होगी तथा इलाज उपरांत भुगतान की व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है ।
आन्दोलनरत चिकित्सको का यह भी विरोध है की जिला स्तरीय जाँच कमेटी में विशेषज्ञ चिकित्सको को नहीं रख कर राजनैतिक व्यक्तियों को रखा जाना उचित नहीं है।
सरकारी अस्पतालों में चिकित्सको की कमी मेडिकल कॉलेजो में शिक्षको की कमी स्टाफ की कमी संसाधनों की कमी के होते हुए।
RTH की पलना कैसे संभव हो सकेगी जिसमे दंड का प्रावधान व्यक्तिगत चिकित्सक पर रखा गया है वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट में कार्यरत हो दंड सामान है।
उपरोक्त सभी तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए RTH बिल को वर्तमान स्वरुप में पारित नहीं किया जाये अन्यथा सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्र आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए विवश होगा।
जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ज्ञापन देते समय डॉ विष्णु चौहान , डॉ कुलदीप नाथावत, डॉ नीरज जैन,डॉ फरियाद मोहम्मद स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी , आई एम ए सचिव डॉ हरीश मारू , अध्यक्ष डॉ कैलाश काबरा उपास्थित थे।