जयपुर/ राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग को लेकर प्रदेश भर में वकीलों द्वारा की जा रही हड़ताल जारी है इसी बीच सरकार ने अगले सप्ताह विधानसभा में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी कर ली है और इस पर बनी कमेटी में आज निर्णय ले लिया गया है उधर दूसरी ओर वकीलों की हड़ताल का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और हाईकोर्ट ने बार संघ को नोटिस जारी कर 21 मार्च तक अध्यक्ष और सचिवों को कोर्ट में तलब किया है
एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लागू करने की मांग को लेकर पिछले दिनों जोधपुर यात्रा पर गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर वकीलों ने अपनी मांग रखी थी इस पर गहलोत ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर एक कैबिनेट सब कमेटी विधि मंत्री शांतिलाल धारीवाल की अध्यक्षता में बनाई थी इस कमेटी ने अपना ड्राफ्ट प्रारूप तैयार कर लिया था
और आज इस कमेटी की बैठक हुई जिसमें इस ड्राफ्ट को रखने के बाद विधानसभा में वकीलों की सुरक्षा को लेकर इस बिल को पारित करने पर सहमति बन गई है और यह बिल इसी सत्र में रखे जाने पर सहमति बनी है और यह सत्र अगले सप्ताह अर्थात 15 से 17 मार्च तक होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान रखने का निर्णय लिया गया और
सूत्रों के अनुसार संभावनाएं जताई जा रही है कि 21 मार्च के करीब इस बिल को पारित कराने के प्रयास सरकार के रहेंगे बैठक में हुए इस निर्णय के बारे में वकीलों को बता दिया गया और इस प्रमुख मांग पर सहमति बन होने की भी सूचना के बारे में वकीलों का वध करा दिया गया है वकीलों का प्रतिनिधिमंडल भी इससे सहमत है
उधर दूसरी ओर वकीलों की हड़ताल को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट की स्पेशल डिजाइन बेंच ने सुनवाई के दौरान बेंच के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एमएन श्रीवास्तव व जस्टिस विजय विश्नोई ने राज्य भर के सभी बार संघ को नोटिस जारी कर
इन संघ के अध्यक्ष व सचिवों से 21 मार्च तक शपथ पत्र मांगा है इस नोटिस में लिखा गया है कि उन्होंने किस कारण से हड़ताल की है और क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी