गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का बड़ा बयान , केंद्र सरकार को 1 माह अल्टीमेटम और राज्य सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम

liyaquat Ali
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Karauli News ।गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल बैंसला ने केंद्र सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम देकर एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड कास्ट वर्ग के 5% आरक्षण को संविधान की नौवीं सूची अनुसूची में जोड़ने की मांग की है साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर महापंचायत का आयोजन कर दिल्ली कूच करने का भी ऐलान किया है।


गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जन्मदिन पर शनिवार को संघर्ष समिति के पदाधिकारी और समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक कर गुर्जर आरक्षण को लेकर चर्चा की इस दौरान कर्नल बैंसला ने कहा की जिस सरकार ने गुर्जर समाज सहित एमबीसी वर्ग में शामिल सभी जातियों को 5% आरक्षण दिया था उसी सरकार की अब मंशा साफ दिखाई नहीं दे रही है ।


इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों से सलाह मशवरा करने के बाद निर्णय लेते हुए कहा कि एमबीसी वर्क को दिए जा रहे 5% आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को 1 महीने का समय दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 1 महीने में अगर केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और गुर्जर समाज की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वह एक महापंचायत का आयोजन करेंगे जिसके बाद गुर्जर समाज रैली के साथ दिल्ली के लिए कुछ करेगा इस दौरान कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने राज्य सरकार को भी एमबीसी आरक्षण सहित विभिन्न मांगों को लेकर लंबित चल रहे प्रकरणों को निपटाने के लिए और समाज की मांगों को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय दिया।

बैठक के दौरान उन्होंने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की पूरी कार्यकारिणी को निरस्त करते हुए कहा की नई कार्यकारिणी का शीघ्र गठन किया जाएगा बैठक में कैप्टन हरप्रसाद तंवर भूरा भगत महाराज सिंह छाबड़ी एडवोकेट शैलेंद्र सिंह जीतू तवर साहब सिंह भूकिया हाकिम सिंह लाल हंस हरदेव पावटा यादराम आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

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