जयपुर /राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के संगठनों के परिसंघ राॅस्काॅन ने अपने सदस्य अधिकारियों के हितों के संरक्षण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर संघर्ष करने का निर्णय लिया है। राॅस्काॅन के अध्यक्ष तथा अतिरिक्त निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य आर.के. आमेरिया की अध्यक्षता में जोनल कर भवन, वाणिज्यिक कर विभाग, झालाना सांस्थानिक एरिया, जयपुर में हुई बैठक में यह कार्ययोजना तैयार की गई।
आमेरिया ने बताया कि राॅस्काॅन के सभी प्रतिनिधि राज्य सेवा के अधिकारियों के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन और राज्य सरकार के निर्देशांे के अनुरूप प्रदेश की जनता को सुशासन देने के लिए कटिबद्ध हैं। इस भूमिका को निभाते हुए सभी अधिकारी सेवा दायित्वों के निर्वहन के क्रम में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न मंचों पर अपनी आवाज भी बुलंद करेंगे।
राॅस्काॅन के प्रतिनिधि आगामी दिनों में मुख्यमंत्राी अशोक गहलोत तथा विभिन्न विभागों के मंत्रियों सहित अन्य राजनेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और अपनी विभिन्न मांगों को प्रभावी रूप से रखेंगे। प्रतिनिधिमण्डलों में परिसंघ के पदाधिकारियों के साथ-साथ संबंधित विभाग के अधिकारियों के संगठन पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। इन मुलाकातों को मूर्त रूप देने और संगठन की गतिविधियांे में नियमितता लाने के लिए जल्द ही एक कैलेण्डर तैयार किया जाएगा।
आमेरिया ने बताया कि बैठक में परिसंघ का जिला स्तर तक विस्तार करने का निर्णय लिया गया। गतिविधियों की शुरूआत आगामी रविवार को ‘नववर्ष स्नेह मिलन’ कार्यक्रम आयोजित कर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान ही राॅस्काॅन फै्रटरनिटी चार्टर का विमोचन किया जाएगा। साथ ही, संबंधित विभागों के संगठनों से उनके जिला स्तरीय अधिकारियों की सूची प्राप्त की जाएंगी, ताकि परिसंघ के जिला स्तर की कमेटियां गठित की जा सकें।
परिसंघ की बैठक में सहकारिता विभाग के दिनेश शर्मा, रोजगार एवं नियोजन विभाग की नवरेखा, परिवहन विभाग की श्रीमती निधि सिंह, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के हरि सिंह, वाणिज्यिक कर विभाग के श्री श्री महेश चौधरी , सुलेखा अग्रवाल ,मदनलाल देगड़ा सहित महिला अधिकारिता, समेकित बाल विकास सेवाएं तथा उद्योग एवं वाणिज्य व सूचना एवं जनसंपर्क आदि विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
सभी प्रतिनिधियों ने परिसंघ की एकता और अपनी मांगों तथा गतिविधियों का प्रभावी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर सहमति व्यक्त की। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा श्री खेमराज चैधरी की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति परीक्षण समिति को प्रेषित ज्ञापनों के संबंध में प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई।