जयपुर/जोधपुर। राज्य सरकार के अनिवार्य विवाह रजिस्ट्रेशन बिल में बाल विवाह के पंजीयन को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर बैंच में पेश दो जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने सरकार से बिल के संबंध में वस्तुस्थिति दो सप्ताह में पेश करने के निर्देश दिए है।
सरकार ने 17 सितंबर को विवाह अनिवार्य पंजीयन अधिनियम में संशोधन कर बाल विवाह पंजीयन का बिल पास किया था। जिसको जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी व पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉ.कृति भारती की ओर से जनहित याचिका पेश की गई थी। इसके साथ ही एक अन्य जनहित याचिका पेश हुई थी। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश रेखा बोराणा की खंडपीठ ने दोनो ही जनहित याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई की।
सरकार से बिल पर मांगी वस्तुस्थिति की जानकारी
सारथी ट्रस्ट की जनहित याचिका पर मैनेजिंग ट्रस्टी व पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉ.कृति भारती व उनके अधिवक्ता जीएस गौतम ने पैरवी की। जिसमें बताया कि अब तक बिल सरकार ने विड्रॉ नही किया है,केवल रिव्यू में रखा है। जिसकी प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ी है। सुनवाई में हाई कोर्ट ने सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता सी एल सैनी से विवाह अनिवार्य पंजीयन संशोधन बिल पर वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी। वहीं दो सप्ताह में वस्तुस्थिति पेश करने के निर्देश दिए है।
डॉ.कृति भारती बाल विवाह निरस्त में अग्रणी
उल्लेखनीय है कि बीबीसी की 100 प्रेरणादायक महिलाओं की सूची में शामिल डॉ.कृति भारती ने देश का पहला बाल विवाह निरस्त करवाकर अनूठी साहसिक पहल की थी। जिसे लिम्का बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया व सीबीएसई पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। डॉ.कृति ने अब तक 43 जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवाए और 1500 से अधिक बाल विवाह रूकवाए हैं।
डॉ.कृति भारती को विद्या बालन अभिनीत शेरनी मूवी की लांचिग में रियल शेरनी टाइटल से नवाजा गया। अमेरिकन चॉकलेट कंपनी हर्शी ने डॉ.कृति भारती को चॉकलेट कवर पर फोटो के साथ स्पेशल एडिशन लांच किया था। यूएसए की टैफेड मैगजीन ने वर्ल्ड टॉप 10 एक्टिविस्ट सूची में शुमार किया हैं। कई राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है।