जयपुर/ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वित्तीय सलाहकार द्वारा दो ठेकेदारो के जरिए टेंडर देने के एवज मे बडी रिश्वत लेने की शिकायत के बाद सलाहकार व दोनो ठेकेदारो को गिरफ्तार कर लिया है । प्रारंभिक जांच पड़ताल मे तीनो के यहां से कई संपत्तियों के दस्औआवेज तथा एक ठेकेदार के यहा 27 लाख नकदी मिली है । अभी जांच पड़ताल जारी है ।
एसीबी ने कार्यवाही करते हुये अचलेश्वर मीणा, वित्तीय सलाहकार एवं दो दलाल धनकुमार जैन तथा अनिल अग्रवाल को फर्मों को नगर निगम ग्रेटर के टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर कार्य के निरीक्षण, माप तथा विल अग्रेषित एवं भुगतान किये जाने की एवज में रिश्वत आदान-प्रदान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि विशेष अनुसंधान ईकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बजरंग सिंह द्वारा सूत्र सूचना के आधार पर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में पदस्थापित लोकसेवकों तथा प्राईवेट व्यक्तियों (दलालों) की तकनीकी सहायता से एवं मानवीय निगरानी रखी गई। नगर निगम, ग्रेटर में पदस्थापित उपरोक्त अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा नगर निगम ग्रेटर के टैण्डर प्रदान किये जाने से लेकर कार्य के निरीक्षण, माप तथा विल अग्रेषित एवं भुगतान किये जाने के लिये सम्बंधित फर्म / ठेकेदारों से बतौर कमीशन उपरोक्त दलालों से रिश्वत राशि की मांग की जाने और रिश्वत प्राप्त करने के तथ्य भी उजागर होने पर कल रिश्वत राशि आदान-प्रदान कर खुर्द-बुर्द करने से आरोपीगण अचलेश्वर मीणा, वित्तीय सलाहकार धनकुमार जैन तथा अनिल अग्रवाल को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया है। जैन के यहा से 27 लाख नकद मिली है तथा तीनो के यहां से ब्यूरो को संपत्तियों के दस्तावेज मिले है ।
एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपीगणों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिग अनुसंधान किया जायेगा।
अपील
एसीबी महानिदेशक भगवान लाल सोनी नं समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री हेल्पलाईन नम्बर 1064 एवं Whatsapp हेल्पलाईन नम्बर 9413502834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कामिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने के लिये अधिकृत है।