जहाजपुर (आज़ाद नेब) विकास शुल्क को लेकर उपजे विवाद पर उपखंड मजिस्ट्रेट दामोदर सिंह ने विराम लगाते हुए फैसला किया कि कॉलेज स्टूडेंट्स से किसी भी तरह की वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राजकीय महाविद्यालय एवं राजीव गांधी निजी महाविद्यालय के बीच उपजे विवाद पर उपखंड कार्यालय पर आज दोनों कॉलेजों के प्राचार्य सुरेश पेशवानी व नितेश कुलहेरी की बैठक ली दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह ने कॉलेज स्टूडेंट्स से फीस के नाम पर अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी संस्था को यह अधिकार नहीं है कि वह बच्चों को परीक्षा देने से रोकें।
बैठक में राजकीय महाविद्यालय जहाजपुर के प्राचार्य सुरेश पेशवानी ने कहां की यूनिवर्सिटी द्वारा निजी संस्थानों में परीक्षा आयोजित कराने पर संस्थाओं को भुगतान किया जाता है। राजीव गांधी निजी महाविद्यालय डायरेक्टर नितेश कुलहेरी ने उपखंड अधिकारी को अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विगत चार वर्षों से राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा के विद्यार्थियों का परिक्षा केंद्र राजीव गांधी महाविद्यालय रहा है लेकिन हमें अभी तक यूनिवर्सिटी से भुगतान नहीं मिला है। इस पर उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह ने कहा कि यह आपके और यूनिवर्सिटी का मसला है इसमें विद्यार्थियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि कल विकास शुल्क को लेकर एबीवीपी एवं एनएसयूआई छात्र संगठनों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा कर बताया कि राजीव गांधी निजी महाविद्यालय प्रबंधन ने परिक्षा केंद्र पर आते समय विकास शुल्क जमा कराने को कहा। जिससे नाराज़ छात्र संगठनों ने इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया था।