सहकारी समितियों में मल्टी सर्विस सेन्टर एवं गोदाम निर्माण पर खर्च होंगे 200 करोड़

Jaipur News । रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल ने कहा कि एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड एवं पैक्स एज मल्टी सर्विस सेन्टर के तहत राज्य की 461 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मल्टी सर्विस सेन्टर एवं गोदाम निर्माण पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि जो सहकारी समितियां इस कार्य के लिए चिन्हि्त की गई है, उनके प्रस्ताव शीघ्र भिजवाएं ।

अग्रवाल वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अतिरिक्त खण्डीय रजिस्ट्रारों एवं 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 461 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से 158 समितियों में 100 मीट्रिक टन से 5 हजार मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण किए जाने है, जिस पर करीब 100 करोड़ रुपये व्यय होने है। उन्होंने कहा कि 49 सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। उन्होंने निर्देश दिए कि शेष 109 समितियों के प्रस्ताव 5 दिसंबर तक पोर्टल पर अवश्य अपलोड कर दे।

रजिस्ट्रार ने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कृषि सेवा केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए समितियों को मल्टी सेवा केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण में 303 सहकारी समितियों को मल्टी सर्विस सेन्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर करीब 100 करोड़ रुपये व्यय होने है। उन्होंने निर्देश दिए कि 10 दिसम्बर तक संबंधित समितियों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भिजवाएं।
अग्रवाल ने कहा कि 100 ग्राम सेवा एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु 8 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जा चुकी है। उन्होंने निर्देश दिए कि समितियों में कस्टम हायरिंग सेन्टर की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराए ताकि इस फसली सीजन में किसानों को इसका लाभ मिल सके।

रजिस्ट्रार ने निर्देश दिए कि बजट घोषणा वर्ष 2019-20 एवं आरकेवीवाई योजनावर्ष 2019-20 के अन्तर्गत स्वीकृत गोदाम निर्माण को 31 जनवरी तक पूर्ण करे ताकि इनका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए गोदामहीन समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में 250 मीट्रिक टन एवं 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए प्रस्ताव 30 नवंबर तक आवश्यक रूप से भिजवाएं ताकि स्वीकृति जारी की जा सके।
अग्रवाल ने कहा कि सभी कार्यो को समय पर पूरा करे ताकि किसानों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने अतिरिक्त खण्डीय रजिस्ट्रारों एवं फंक्शनल अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगातार क्लोज मॉनिटंरिग कर इन कार्यो को पूरा करवाए।