Jaipur News । परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राजस्व अर्जन एवं अन्य कामकाज में अब तक खराब परिणाम देने वाले आरटीओ डीटीओ को चेतावनी देते हुए सुधार के लिए एक माह का समय दिया है उन्होंने कहा कि यदि सुधार नहीं हुआ तो इन अधिकारियों पर कार्यवाही होगी। परिवहन मंत्री ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए प्रदेशभर के आरटीओ एवं डीटीओ की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की।
खाचरियावास ने कहा कि दीपावली का समय है, कोविड की स्थितियों में सुधार के साथ ही परिवहन व्यवस्था पटरी पर आ रही है, सर्विस सेक्टर में भी तेजी देखी जा रही है, बाजार खुले हैं, ऐसे में विभाग के मूल राजस्व अर्जन कार्य में आशानुरूप बढोतरी होनी चाहिए। बसों, कमर्शियल वाहनों पर बकाया टेक्स, चालानों की कम्पाउण्डिंग फीस, नए वाहनो की खरीद एवं अन्य स्रोतों प्राप्त होने वाले राजस्व के अर्जन के लिए प्रयास तेज किए जाने चाहिए।
खाचरियावास ने इस बात पर विषेष जोर दिया कि राजस्व अर्जन लक्ष्यों के कारण आम व्यक्ति एवं समय पर नियमानुसार टेक्स चुकाने वाले वाहन मालिकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए एवं हर कार्यवाही में मानवीय पहलू का ध्यान भी रखा जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विभाग की छवि और राजस्व दोनों जरूरी हैं। उन्होंने आरटीओवार समीक्षा करते हुए सुधार के लिए निर्देषित किया। बैठक में बकाया टेक्स की वसूली के लिए रिकवरी अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव भी दिया गया जिसे खाचरियावास ने मंजूरी देकर जल्द ही रिकवरी अधिकारी नियुक्त करने के निर्देष दिए।
मोटर व्हीकल एक्ट की समीक्षा की जाएगी
परिवहन मंत्री खाचरियावास ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में अत्यधिक बड़ी जुर्माना राशि और कोविड के कारण खराब वित्तीय स्थिति के कारण मोटर वाहन मालिकों के सामने संकट है। ऐसे में सेंट्रल मोटर व्हीकल में जुर्माना राशि की समीक्षा के लिए रिव्यू बैठक बुलाई जाएगी। इसी एक्ट में सड़क खराब होने के कारण दुर्घटना होने पर सड़क की देखरेख कर रही एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही का भी प्रावधान है, ऐसे मामलों में, और खराब सड़क ठीक नहीं करने पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओें को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। परिवहन कार्यालयों में आधारभूत सुविधा बाबत निर्देश परिवहन मंत्री ने कहा कि सभी परिवहन कार्यालयों में परिवहन सम्बन्धी कार्याें के लिए आने वाले लोगों को बैठक, पेयजल, छाया, शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को वीसी में दिए गए हैं। साथ ही बजरी माफिया, अन्य ओवरलोड वाहनों पर सख्ती करने को कहा गया है।