Jaipur News। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने कहा कि बजरी राजस्थान की रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है, लेकिन पिछले कुछ सालों में अवैध खनन बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ, जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली सरकार के दौरान विपक्ष में रहते हुए इस पर बहुत कड़े तरीके से प्रहार किया और बड़ा अफसोस जाहिर किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्हीं की संरक्षण में बजरी का अवैध खनन हो रहा है एवं बजरी माफिया पनपे और कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है।
पूनियां गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की समिति ने जिस तरीके की रिपोर्ट दी है, राज्य सरकार को चाहिए कि वो उसको समय पर अमल में लाये और अवैध खनन पर अंकुश लगाकर प्रदेश की जनता को राहत दें।
सरपंचों द्वारा प्रदेशभर में पंचायत मुख्यालयों पर तालाबंदी को लेकर पूछे गये सवाल के जवाब में पूनियां ने कहा कि सरपंचों की मांग जायज है क्योंकि इससे पहले पारदर्शी तरीके से पंचायतों के खाते में सीधा पैसा आता था और वो विकास के कामों में लेते थे। इस सरकार ने एक किस्म से एक तुगलकी फरमान जारी किया और पी.डी. जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर अकाउन्ट है उसके जरिये फिर उनको अपने प्रस्ताव देने पड़ेंगे और उसके बाद फिर उसका भुगतान होगा। यानि एक किस्म से सरकार की मंशा सरपंचों पर एक तरीके का अनैतिक अंकुश लगाने की है। इसको लेकर मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जनहित में और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए सरकार को ये निर्णय वापस लेना चाहिए।
पूनियां ने आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि चार उपचुनाव होंगे, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भाजपा की पूरी कोशिश है कि अच्छी रणनीति, प्रचार-प्रसार एवं पूरी तैयारी के साथ चारों उपचुनाव जीतेंगे इसके लिए पार्टी ने प्रारम्भिक तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर मैं सालासर बालाजी के दर्शन कर सुजानगढ़ का दौरा कर चुका हूं और अब श्रीनाथ जी के दर्शन कर राजसमंद एवं सहाड़ा के दौरे पर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से संवाद करेंगे।
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