Jaipur / सोनिया गांधी झूठी हैं, या मुख्यमंत्री गहलोत या डोटासरा झूठे हैं, यू-टर्न की जरूरत क्यो आई: डाॅ. पूनियां

Jaipur news । केन्द्र की मोदी सरकार के कृषि सुधार विधेयकों के बारे में किसानों को जागरूक करने को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनियां (Satish poonia)ने ‘‘किसान कल्याण संपर्क अभियान’’ का फेसबुक लाइव के माध्यम से आगाज किया। भाजपा का यह अभियान प्रदेशभर में 30 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें कृषि कानूनों के बारे में किसानों को जागरूक करने को लेकर सोशल मीडिया, किसान कल्याण ग्राम चैपाल और करीब 30 लाख पत्रक वितरित किये जायेंगे।
कांग्रेस पर निशाना साधते हुये डाॅ. पूनियां ने कहा कि, 55 वर्षों तक लूट और झूठ के आधार पर राज करने वाली कांग्रेस को देश की जनता ने नीति, सिद्धांत एवं विचारों से नकार दिया है, जो साढ़े तीन राज्यों में सिमटकर रह गई है, ऐसी कांग्रेस पार्टी पर भारत की जनता ने ही हल्ला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस अपनी कारगुजारियों के कारण खुद ही भारत से मुक्त हो जायेगी।


उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिये लाये गये विधेयकों ने किसानों की तकदीर एवं तस्वीर बदलने की प्रतिबद्धता जाहिर की है, अफसोस हुआ कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस शासित राज्यों को यह कहा है कि इन विधेयकों का विरोध करें, इसका मतलब सोनिया गांधी नहीं चाहती कि किसानों का कल्याण हो, उपज का अच्छे दाम मिले, उनका रकबा बढ़े, उनकी आय दोगुनी हो।


डाॅ. पूनियां ने कहा कि, पिछले दिनों भाजपा ने कोरोनाकाल के तीन महीने के बिजली के बिलों की माफी को लेकर प्रदेश एक बड़ा व्यापक हल्ला बोल कार्यक्रम सोशल मीडिया एवं जमीन पर शुरू किया था, जिसे भरपूर समर्थन मिला, कोरोनाकाल में एडवाइजरी का पालन करते जन आंदोलन कैसे किया जाता है, इसको लेकर भाजपा ने देशभर में उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। कोरोना की एडवाइजरी का पालन करते हुये किसान के कल्याण जो विधेयक हैं, उनकी खूबियों को हमारी पार्टी के सांसद, विधायक, पदाधिकारी, किसान एवं आमजन को बतायेंगे, इसको लेकर हम हल्ला भी बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी की पोल भी खोलेंगे।


उन्होंने कहा कि, विधेयकों के बारे में कांग्रेस भ्रांति फैला रही है कि एमएसपी खत्म हो जायेगी, एमएसपी पर धान की खरीद शुरू हो गई है, ये विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा है, पिछले 48 घंटे में 10.53 करोड़ की धान की फसल खरीद हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के किसानों को आश्वस्त कर कर चुके हैं कि समर्थन मूल्य पर खरीद थी, है और रहेगी।
किसान एवं खेती को लेकर डाॅ. पूनियां ने कहा कि, वैदिक काल से खेती भारत की अर्थव्यवस्था का आधार रही है, भारत का स्वाभिमानी किसान, जिसने प्राकृतिक आपदाओं से लेकर तमाम आक्रमण झेले हैं, संघर्ष किया, मुकाबला किया। पण्डित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हम बैलगाड़ी से तरक्की नहीं कर सकते, हमें अंतरिक्ष की यात्रा करनी है, मुझे लगता कि नेहरू जी की टिप्पणी दिवास्वप्न जैसी थी, क्योंकि उस समय भी किसान देश की रीढ़ था, अर्थव्यवस्था की ताकत था, कांग्रेस राज में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति लालफीताशाही एवं भ्रष्टाचार की शिकार हो गईं, किसान के हक में कुछ नहीं हुआ।


उन्होंने कहा कि, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किसानों के लिए लोककल्याणकारी कार्य किये, किसान क्रेडिट योजना की सौगात दी, जिसे मोदी सरकार ने मजबूती के साथ विस्तार दिया है, अटल जी के कार्यकाल में फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इत्यादि क्रांतिकारी पहल शुरू हुईं।
मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर डाॅ. पूनियां ने कहा कि, 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का आगाज हुआ, उनकी शुरुआत से किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता थी कि फसल का रकबा बढ़े, उत्पादन बढ़े और उपार्जन बढ़े। मोदी सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिये लाये विधेयकों को लेकर कांग्रेस किसानों को गुमराह करने का षड़यंत्र कर रही, स्वयं द्वारा किये गये वादों से यू-टर्न लेती है, इतना झूठ बोलती है कि झूठ को सच साबित करने की कोशिश करती है।
उन्होंने कहा कि, भाजपा का किसान कल्याण संपर्क अभियान कृषि विधेयकों की खूबियों के सच को सच साबित करने का अभियान है। मोदी सरकार का पहल विधेयक, कृषि उपज व्यापार, वाणिज्य, संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक-2020, इसके माध्यम से किसान अपनी उपज को मंडी के बाहर भी बेच सकता है, स्वयं द्वारा तय कीमत पर कहीं भी बेच सकता है, इससे पहले मंडी के कानूनों के मर्यादा में बंधे थे।
कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुये डाॅ. पूनियां ने कहा कि, कांग्रेस यह भ्रम फैला रही है कि, मंडियां खत्म हो जायेंगी, लेकिन सच यह है कि मंडिया पहले की तरह चलती रहेंगी, व्यापारी अपना व्यापार और बढ़िया कर सकेंगे, किसान अपनी फसल, सब्जी, फल, फूल को कहीं भी कभी भी बेच सकेंगे, इससे गांवों में युवाओं एवं महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
दूसरा विधेयक, कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन, कृषि सेवा पर करार-2020, इसमें किसानों को प्रसंस्करण यूनिटों, मंडियों से किसानों को जोड़ने का प्रावधान है। संविदा खेती यानि काॅन्ट्रैक्ट फाॅर्मिंग किसान की शर्तों पर होगी, जिसमें फसल आधारित काॅन्ट्रैक्ट होगा, जमीन से कोई-लेना नहीं रहेगा, बुवाई से पहले ही फसल की कीमत तय हो जायेगी, उसके बाद यदि बाजार में आने के बाद फसल, फल, सब्जी की कीमत बढ़ती है तो व्यापारी उसी अनुसार किसान को उचित कीमत देने को बाध्य होगा। तीन दिन में भुगतान करना होगा। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिलेवरी इत्यादि सुविधायें से किसान जुड़ सकेंगे।
डाॅ. पूनियां ने कहा कि, मनमोहन सिंह सरकार के समय खेती का बजट 12 हजार करोड़ था, आज मोदी सरकार में खेती का बजट 1 लाख 34 हजार करोड़ रुपये है। आज तक के आंकड़ों के अनुसार 92 हजार करोड़ रुपये सीधा किसानों के खातों में पहुंच चुका है। कांग्रेस के समय में केन्द्र से एक रुपया जाता था तो आम आदमी के पास 15 पैसा पहुंचता था, 85 पैसा कहां जाता था, कोई पता नहीं, लेकिन मोदी सरकार में पूरा एक रुपये यानि जितनी राशि भेजी जाती है, उतनी ही राशि आमजन एवं किसान के पास पहुंचती है। यह देश ही नहीं दुनिया का बड़ा उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि, देश के किसानों को पहले 8 लाख करोड़ कर्जा मिलता था, अब उसे मोदी सरकार ने उसे बढ़ाकर 15 लाख करोड़ कर दिया है, एक लाख करोड़ का बजट खेती से संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिये, बुनियादी सुविधाओं के लिये दिया है। किसानों के कल्याण के लिये इन बिलों में मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की भी सिफारिशों को लागू किया है। धान, गेहूं, मूंगफली, सोयाबीन, चना इत्यादि फसलों के समर्थन मूल्य में मोदी सरकार ने पिछले दिनों ही बढ़ोतरी की है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि, मोदी सरकार ने पिछले दिनों 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर विभिन्न फसलों की एमएसपी में लगभग डेढ़ गुना बढ़ोतरी की है।


डाॅ. पूनियां ने कहा कि, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 9 अप्रैल 2005 को उस एग्रीकल्चर समिट थे, जिसमें देश में सभी फसलों के लिये एक मार्केट, स्थानीय मार्केट, जिसमें सेवाओं को एकीकृत करने के लिये उन्होंने प्रतिबद्धता जताई थी। इन बिलों पर कांग्रेस विरोध कर रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा 2019 के कांग्रेस के घोषणापत्र को तो पढ़ लेते या तो सोनिया गांधी झूठी हैं या उनका घोषणापत्र झूठा है या मुख्यमंत्री या डोटासरा झूठे हैं, इनके घोषणापत्र के पेज नंबर 17 पर कहा गया कि हमारी सरकार आयेगी तो हम इन बिलों को लेकर आयेंगे। फिर यू-टर्न की जरूरत कहां से आई।
उन्होंने कहा कि, नेशनल कमीशन आॅफ फाॅर्मर्स की 2006 की जो सिफारिशें थीं, उनमें यह शामिल था, 2007 में यूपीए की सरकार थी उसने एपीएमसी माॅडल को लेकर राज्यों को सुझाव दिया था, 2011, 2012, 2014, कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक, असम, हिमाचल, मेघालय, हरियाणा में संविदा खेती की शुरुआत की गई, लेकिन कांग्रेसी भूल क्यों जाते हैं?
डाॅ. पूनियां ने कहा कि, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रहने की आदि नहीं है, एक परिवार के प्रति प्रतिबद्ध है, 1885 की पार्टी जो देश पर राज करती थी, मुद्दे विहीन हो गई है, कांग्रेस ने एक वंश के लिये अपनी नीतियों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि, सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को मोदी सरकार के कृषि विधेयकों के विरोध के लिये जो निर्देश दिया है, क्या सोनिया गांधी नहीं चाहती कि किसान की आय दोगुनी हो, क्या देश का किसान अपनी शर्त पर कहीं भी कभी भी फसल बेच सके, क्या किसान को अच्छी कीमत नहीं मिलनी चाहिये, क्या फसल का उत्पादन ना बढ़े, क्या उनका जोखिम तय ना हो। इस तरीके से कांग्रेस किसानों का भ्रमित करके, अराजकता फैलाकर वो मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं।


डाॅ. पूनियां ने कहा कि, देश के 86 प्रतिशत किसान छोटी जोत वाले हैं, वे आधुनिक तरीके से खेती कर अपनी उपज बढ़ाकर अच्छी आय प्राप्त कर सकेंगे। महिलाओं एवं युवाओं को गावों में अब रोजगार के लिये अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों का विरोध कर कांग्रेस ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, किसानों के हक पर डाका मारने की कोशिश की।
उन्होंने कहा कि, देश में अनाज का उत्पादन भी बढ़ा है, पीएम सम्मान किसान निधि के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों को 93 हजार करोड़ का भुगतान हुआ। पशुपालकों एवं मछली पालकों को भी केसीसी का लाभ मिल रहा है, देशभर में 1.29 करोड़ नये केसीसी कार्ड जारी किये गये। ई-नाम मंडियों का भी विस्तार हो रहा है, 585 से बढ़कर संख्या एक हजार हो गईं और एक लाख करोड़ का किसानों ने कारोबार किया।


डाॅ. पूनियां ने कहा कि, कृषि सुधार की दिशा में एक और क्रांतिकारी शुरुआत होने जा रही है, किसानों की फसल को सुरक्षित रखने, भविष्य में बेचने के लिये, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स से जुड़ने के लिये देशभर में 10 हजार कृषि उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का निर्माण होगा, इससे गांव का छोटा किसान भी जुड़कर अपनी आय को दोगुनी कर सकेगा। उन्होंने कहा कि, फसल बीमा के लिये पिछले 4 वर्षों में 17500 करोड़ रुपये प्रीमियम के जमा किये गये, 77 हजार करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।
डाॅ. पूनियां ने कहा कि, किसान भाईयों से मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी बहकावे में ना आयें, यह क्रांतिकारी विधेयक किसानों के कल्याण के लिये हंै, किसान की तरक्की, आय दोगुनी करने, उनको सुरक्षा देने के लिये हैं, रोजगार देने के लिये हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत आभार एवं अभिनंदन कि देश के किसानों के कल्याण के लिय यह ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी बिल लेकर आये। पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील है कि इस बिल को जरूरत पढ़ें, और किसान एवं आमजन को जागरूक करें। इन बिलों के बारे में बताने के लिये प्रदेशभर में हम घर तक जायेंगे, हर दर तक जायेंगे।
प्रदेश के आमजन से अपील करते हुये कहा कि कोरोना से घबरायें नहीं, बचाव ही इसका उपाय है, मास्क एवं सैनेटाइजर्स का उपयोग जरूर करें।

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