Bikaner News। बीकानेर संभाग मुख्यालय पर उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने की मांग को लेकर यहां के एडवोकेट्स द्वारा सोमवार को प्रोटेस्ट-डे मनाया गया जिसके तहत न्यायालयों में पैरवी नहीं की गयी तथा राष्ट्रपति को कलेक्टर के माध्यम से, मुख्य न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से एवं विधि मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया गया।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अजय कुमार पुरोहित ने बताया कि 17 अगस्त 2009 की आमसभा में लिए गए निर्णय के अनुसार 17 जनवरी 2021 को रविवार होने के कारण सोमवार को प्रोटेस्ट डे मनाया गया। अब तक 133 ज्ञापन प्रषित किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि बीकानेर में वर्ष 1922 से 1950 तक बीकानेर हाईकोर्ट अस्तित्व में थी जिसे बाद में एकीकृत राजस्थान के पश्चात् हटा दिया गया। केंद्र सरकार की नीति के तहत न्याय सुलभ एवं सुगम होना चाहिए इसी के तहत जिला न्यायालयों को तहसील स्तर पर खोला जा रहा है। इस पर एडवोकेट्स की मांग है कि उच्च न्यायालय का विकेंद्रीकरण होना चाहिए।
पुरोहित ने बताया कि इस सम्बन्ध में उच्च स्तरीय कमेटी विधि एवं न्यायमंत्री ने गठित की थी और विधि आयोग की रिपोर्ट में भी आया था कि उच्च न्यायालयों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसी मांग के तहत बीकानेर संभाग के सभी एडवोकेट्स ने 125 दिनों तक हड़ताल कर अदालतों में अपना कार्य स्थगित किया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में संकल्प दिवस मनाया जाता है और उस दिन कार्य स्थगित रखा जाता है। प्रतिनिधिमण्डल में सचिव शिवराम भादू, संयुक्त सचिव सुखदेव व्यास एवं मीडिया प्रकोष्ठ प्रभारी नवनीत नारायण व्यास तथा वरिष्ठ अधिवक्तागण गणेश चौधरी, रविकांत वर्मा, कुलदीप शर्मा, मुमताज अली भाटी, सत्यपाल, ओमप्रकाश शर्मा, रामकिशन कड़वासरा, महेंद्र बिश्नोई, ओमप्रकाश गोदारा, हनुमान सिंह राजपुरोहित, रमेश जोशी, विजय कपूर सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।