रूस के साथ परमाणु समझौते को 5 साल और विस्तार देना चाहता है अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन

वॉशिंगटन । रूस के साथ परमाणु हथियार एवं रोकथाम से संबंधित न्यू स्टार्ट समझौते को अमेरिका पांच साल के लिए और बढ़ाना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का यह मानना है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सभी के हित में होगा। ‘न्यू स्टार्ट’ समझौते में पांच साल …

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January 24, 2021 1:12 pm

वॉशिंगटन । रूस के साथ परमाणु हथियार एवं रोकथाम से संबंधित न्यू स्टार्ट समझौते को अमेरिका पांच साल के लिए और बढ़ाना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन का यह मानना है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सभी के हित में होगा।

‘न्यू स्टार्ट’ समझौते में पांच साल का विस्तार

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने अपने पत्रकारों से कहा, ‘अमेरिका ‘न्यू स्टार्ट’ समझौते में पांच साल का विस्तार चाहता है। राष्ट्रपति लंबे समय से यह मानते हैं कि ‘न्यू स्टार्ट’ समझौता अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है।’

उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में इस विस्तार का और अधिक महत्व हो जाता है जब रूस के साथ अमेरिका के प्रतिकूल संबंध हैं। ‘न्यू स्टार्ट’ समझौता अमेरिका और रूस के बीच अब कायम एकमात्र समझौता है। यह समझौता रूस के परमाणु बलों पर लगाम लगाने वाला और दोनों देशों के बीच रणनीतिक स्थिरता में महत्वपूर्ण रहा है।

साकी ने कहा, ‘हमलोग अमेरिका के हित में रूस के साथ काम करेंगे और उसके दुस्साहसी एवं प्रतिकूल कार्रवाइयों पर उसे जिम्मेदार ठहराने के लिए भी काम करेंगे। ’

प्रेस सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन खुफिया विभाग को ‘सोलर विंड्स’ साइबर घुसपैठ, 2020 के चुनाव में रूसी दखल और अपने विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी के खिलाफ रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल आदि मामलों की जांच का जिम्मा सौंप रहे हैं।

 

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के हित बेहतर हुए

पेंटागन के नए प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि रूस के साथ इस संधि से अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के हित बेहतर हुए हैं और ‘न्यू स्टार्ट’ समझौता और इसमें विस्तार अमेरिकी लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है।

सीनेटर डायने फीनस्टीन ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, ‘मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ‘न्यू स्टार्ट’ समझौते में पांच साल का विस्तार चाहते हैं। यह रूस के साथ परमाणु हथियार एवं नियंत्रण से संबंधित हमारा मौजूदा एकमात्र द्विपक्षीय समझौता है।’

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