नई दिल्ली/ केंद्र सरकार कुछ और बैंक में बीमा कंपनी का निजीकरण करने की कवायद शुरू कर दी है और इस संबंध में नीति आयोग की ओर से एक सूची भी जारी की गई है कि किन किन बैंकों का सरकार निजीकरण करेंगी और किन बैंकों को इस सूची से बाहर रखा गया है आइए जानते हैं पूरी खबर।
विदित है की सरकार की ने अगस्त 2019 में 10 में से 4 बैंकों का मर्जर किया गया था, जिसके बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 रह गई है और फिलहाल इन बैंकों के निजीकरण के बारे में अभी कोई भी योजना नहीं है। वित्तमंत्रालय ने राय देते हुए कहा है कि इन सभी बैंकों को निजीकरण से बाहर रखा जाए।।
इन बैंकों का नहीं होगा निजीकरण
नीति आयोग की तरफ से जारी की गई सूची के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक शामिल हैं । सरकार ने इन 6 बैंकों का निजीकरण नहीं किया करेगी । सूत्रो के अनुसार जो भी सरकारी बैंक कंसोलिडेशन का हिस्सा था उन सभी को निजीकरण से बाहर रखा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि 2 सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करने की योजना है और फिलहाल सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए रीब 1.75 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश का लक्ष्य रखा था।
कंसॉलिडेशन योजना से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार की ओर से कई बैंकों का मर्जर तो कर दिया गया है, लेकिन अभी इनके एकीकरण की प्रक्रिया बकाया है, जिसको जल्द ही पूरा किया जा सकता है।