7 सालों में बनें 4.39 फर्जी राशन कार्ड रद्द

नई दिल्ली/ देश में पिछले 7 सालों के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 4.39 करोड लोगो ने फर्जी राशन कार्ड बना लिए जिन्हे सरकार ने निरस्त कर दिया है ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत लाभार्थियों के सही लक्ष्य तय करने के लिए ऐसा किया गया। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।  सरकार ने कहा कि निरस्त किये गए राशन कार्ड के स्थान पर नए राशन कार्ड नियमित रूप से सही और पात्र लाभार्थियों या घरों को जारी किए जा रहे हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 2013 से 2020 तक की अवधि के दौरान देश में राज्य सरकारों द्वारा अब तक कुल 4.39 करोड़ अयोग्य या फर्जी राशन कार्डों को निरस्त किया गया है। यह काम पीडीएस के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों के बीच किया गया।  पीडीएस में पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार करने के लिए सरकार ने लाभार्थियों के डेटाबेस का डिजिटलीकरण किया है। इसे आधार संख्या का दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है जिससे अयोग्य और फर्जी राशन कार्डों का पता लगाने में मदद मिली है।