Jaipur News : प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में करंट का झटका लगा है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग में बिजली कम्पनियों की याचिका पर निर्णय देते हुए दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें सभी श्रेणियों की दरें बढ़ी है। इसके चलते औसतन 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है वहीं घरेलू, अघरेलू व औद्योगिक श्रेणियों में 11 से 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई दरे एक फरवरी 2020 से लागू करने के आदेश दिए गए हैं।
मध्यमवर्गीय पर अधिक भार
बिजली की दरों में बढोतरी का ज्यादा भार मध्यमवर्गीय परिवारों पर पडेगा। इसमें घरेलू श्रेणी के सभी स्लेब में बिजली की दरों और स्थाई शुल्क में भारी बढोतरी की गई है। हालांकि नियामक आयोग का दावा है कि बिजली की दरों में बढोतरी साढेे तीन साल बाद की गई है। इसमें डिस्कॉम्स के अधिकांश प्रस्तावों को मान लिया गया है। साथ ही राज्य सरकार को भी सब्सिडी की राशि समय पर देने के निर्देश दिए हैं।
बीपीएल व आस्था कार्ड धारकों में वृद्धि नहीं
बीपीएल, छोटे उपभोक्ता, किसानों और उद्योगों को महंगी बिजली से दूर रखा गया है। वहीं 50 यूनिट तक बिजली उपभोग की दर भी नहीं बढाई किन्तु इसमें फिक्स चार्ज में 25 रुपए बढाए गए हैं। इसमें मध्यमवर्गीय परिवारों के जेब पर जरूर भार डाला गया है। आयोग ने कम्पनियों के टेलीस्कोपिक टैरिफ को हटाने के प्रस्ताव को भी नामंजूर किया है।
उद्योगों को दी राहत
आयोग ने डिस्कॉम के प्रस्ताव पर उद्योगों को राहत दी है। इसमें एक मेगावाट से अधिक बिजली डिमाण्ड और 50 फीसदी से अधिक लोड फेक्टर वाले उद्योगों की दर में एक रुपए प्रति यूनिट की कमी है।
इसके साथ ही सभी बड़ी इण्डस्ट्रियों के लिए टाइम ऑफ डे टेरिफ को भी लागू किया है। इसमें रात के वक्त बिजली का उपभोग करने पर 15 प्रतिशत सस्ती बिजली मिलेगी। इसके साथ ही इंक्रीमेंटल कंजप्शन पर एमआईपी को 55 पैसे प्रति यूनिट और एलआईपी को 85 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी गई है।
आयोग के निर्णय के अनुसार जिन उद्योगों ने एक अप्रेल 2019 के बाद बिजली कनेक्शन लिया है, उनके लिए कुल बिजली उपभोग पर एमआईपी को 55 पैसे प्रति यूनिट और एलआईपी को 85 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी।
टाइम ऑफ डे टेरिफ में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली के उपभोग पर उद्योगों को 10 प्रतिशत के प्रस्ताव के बजाय 15 फीसदी की छूट दी गई है लेकिन उद्योगों में पीक ऑवर्स में अधिक टेरिफ का प्रस्ताव किया भी नामंजूर किया है।
जल्दी बिल भुगतान पर मिलेगी छूट
नियामक आयोग ने बिजली बिल की अंतिम तिथि से सात दिन पहले भुगतान करने पर 0.15 प्रतिशत तथा दस दिन पहले भुगतान करने पर 0.35 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही इलेक्टिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अलग से टेरिफ का प्रावधान किया गया है जिसमें 6 रुपए प्रति यूनिट में बिजली मिलेगी।
4800 करोड़ का मिलेगा राजस्व
नई दरों से बिजली कम्पनियों को एक वित्तीय वर्ष में 4800 करोड की अतिरिक्त मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसमें इस वित्तीय वर्ष के अंतिम दो माह में डिस्काम को 792 करोड रुपए की अतिरिक्त राजस्व वसूली होगी।
प्रीपैड मीटर पर मिलेगी छूट
आयोग ने प्री पैड मीटरिंग को बढावा देने के लिए प्रति यूनिट छूट की सीमा भी बढाई है। इसमें अब तक मिलने वाली 10 पैसे प्रति यूनिट की छूट को 15 पैसे प्रति यूनिट कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने डिस्काम के सब स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों और सरकारी कॉलोनियों के क्वार्टरों की अनिवार्य रूप से जांच करने के निर्देश दिए हैं।
बिजली की दरों का गणित
सामान्य घरेलू उपभोक्ता श्रेणी
फिक्स चार्ज 285 से बढाकर 400 रुपए किया।
50 यूनिट तक 3.85 से बढाकर 4.75 रुपए प्रति यूनिट
50 यूनिट से 150 यूनिट तक 6.10 से बढाकर 6.50 रुपए प्रति यूनिट
150 से 300 यूनिट तक 6.40 से बढाकर 7.35 रुपए प्रति यूनिट
300 से 500 यूनिट 6.70 रुपए यूनिट से बढाकर 7.65 रुपए प्रति यूनिट
500 यूनिट से अधिक 7.15 रुपए से बढाकर 7.95 रुपए प्रति यूनिट
घरेलू एचटी कनेक्शन ए 50 केवीए तक
एनर्जी चार्ज 6.15 रुपए से बढाकर 7.15 रुपए प्रति यूनिट
फिक्स चार्ज 190 प्रति केवीए से बढ़ाकर 250 प्रति केवीए
व्यवसायिक श्रेणी
फिक्स चार्ज 330 रुपए से बढाकर 460 रुपए प्रतिमाह
पहले 100 यूनिट तक 7.55 रुपए में कोई बढोतरी नहीं
100 से 200 यूनिट तक 8.00 रुपए यूनिट से बढाकर 8.50 रुपए प्रति यूनिट
200 से 500 यूनिट तक 8.35 रुपए से बढाकर 8.85 रुपए प्रति यूनिट
500 यूनिट से अधिक 8.80 रुपए यूनिट से बढाकर 8.90 रुपए प्रति यूनिट
कृषि श्रेणी मीटर्ड
सामान्य ब्लॉक सप्लाई 4.75 से बढाकर 5.55 रुपए प्रति यूनिट इसमें 3.85 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी राज्य सरकार देती है।
बिना ब्लॉक सप्लाई 6.05 से बढ़ाकर 7.10 रुपए यूनिट।
लघु उद्योग में फिक्स चार्ज 65 रुपए प्रति एचपी से बढाकर 80 रुपए
मिडीयम उद्योग में फिक्स चार्ज 75 रुपए प्रति एचपी से बढाकर 115 रुपए प्रति एचपी
बडे उद्योग में
फिक्स चार्ज 185 रुपए प्रति केवीए से बढ़ाकर 270 रुपए प्रति केवीए
बिजली उपभोग 7.30 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6.30 रुपए प्रति यूनिट
उद्योग को ब्लक सप्लाई
मिक्स लोड एलटी और एचटी कैटेगरी 7.00 रुपए यूनिट से बढाकर 8.05 रुपए प्रति यूनिट