Jaipur News । केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि नगर निगम चुनाव में भाजपा सभी 6 नगर निगमों में प्रचण्ड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर अपना बोर्ड बनाएगी। मेघवाल गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी विमल कटियार भी मौजूद रहे।
मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में 6 नगर निगमों के चुनाव हैं दो जयपुर, दो जोधपुर एवं दो कोटा में। कांग्रेस ने एक सोची-समझी चाल व षडयंत्र कर दो-दो निगमों का गठन किया है। उन्हें लगा कि भाजपा का जनाधार शहरों में ज्यादा है, जिसके चलते कांग्रेस नगर निगमों में ज्यादा जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासन में आने के बाद 3 नगर निगम थे उदयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर। उनमें से दो निगमों में हमने अपने महापौर बना लिए और तीसरे में हम बनाने ही वाले थे कि गहलोत ने षडयंत्रपूर्वक भरतपुर में अपना महापौर बना लिया।
मेघवाल ने कहा कि गहलोत को डर था कि एक-एक नगर निगम होने से जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में हमारा महापौर नहीं बन सकता है। तो उन्होंने प्रदेश में दो-दो निगम बना दिए और वार्डों का परिसीमन कर दिया। परिसीमन भी ऐसा किया कि कॉलोनी की कॉलोनी तोड़ दी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो पैरामीटर जारी किया था, जिसका इन्होंने पालन नहीं किया। डी-लिमिटेशन करते समय राज्य सरकारों को कुछ शर्तों का पालन करना चाहिए। जो परिस्थितियां गहलोत सरकार ने उत्पन्न की, उन्हीं परिस्थितियों के चलते वे कई बार कोर्ट गये। अंतत: उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी।
मेघवाल ने कहा कि भाजपा अगर निगमों के चुनाव में जीतती है तो हम दृष्टि पत्र लाएंगे। हमारा विजन और चुनाव प्रचार के दौरान एक ब्लैक पेपर होगा, जिसमें कांग्रेस सरकार की 20 महीने की विफलताओं को आमजन को बताया जाएगा। इस पीरियड में इन्होंने स्मार्ट सिटी योजना व अमृत योजना के पैसों का डायवर्जन किया। गुड गवर्नेन्स हमारा एजेण्डा रहेगा। प्रशासक लगाने से निगमों में विकास कार्यों से सम्बन्धित सभी कार्य ठप हो गए। भाजपा सभी चुनौतियों को स्वीकार कर सभी 6 नगर निगमों में अपना बोर्ड बनाने में सफल होगी।
मेघवाल ने कहा कि राजस्थान दलित अत्याचारों में और महिला उत्पीडऩ प्रथम नम्बर का राज्य हो गया है, ये हमारे लिए शर्म है। राजस्थान में सत्ता के दो केन्द्र बने हैं। गहलोत सरकार ने घोषणा पत्र में किए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया है। संसद के मानसून सत्र में 25 बिल पास हुए। केन्द्र की मोदी सरकार के कल्याणकारी कृषि सुधार कानून किसानों की आर्थिक उन्नति में बहुत लाभकारी साबित होंगे।